काठमाडौं, वैशाख १३ ।  नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्वासी बस्तीमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले विकासको नाममा युद्धकालीन शैलीमा प्रहरी बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार बन्दुक र डोजरको दबाबबिच पीडित नागरिकहरूको आवाज दबाइनु मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको मर्म विपरीत हो। “विकासका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै बल प्रयोग गर्नु उचित होइन,” उहाँको धारणा छ।

बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले मानवीय संवेदनशीलताको सट्टा कठोर प्रशासनिक उपायलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै यसले सामाजिक न्यायको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गर्नुभयो।  ‘बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान कार्यशैलीले मानवीय संवेदनशीलताको सट्टा कठोर प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले सामाजिक न्यायको मूल भावना नै कमजोर बनाउँछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विगतमा एमाले सरकारले आयोग गठन गरी व्यवस्थित पहल गरेको स्मरण गराउँदै त्यस्ता प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। “डोजर–केन्द्रित कदमलाई सफलता भनेर प्रस्तुत गर्नु यथार्थभन्दा टाढा र अन्यायपूर्ण देखिन्छ,” उहाँको भनाइ छ।

बस्नेतले विकासको अवधारणा केवल संरचना भत्काउने नभई नागरिकको सम्मान, अधिकार र वैकल्पिक व्यवस्थासहित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विकल्पबिनाको बल प्रयोगलाई उहाँले ‘अमानवीय डोजर आतङ्क’ को संज्ञा दिँदै यस्तो कार्यको समर्थन गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।