संसद् राेकेर ६ अध्यादेश  सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्सँग छलफल गर्दै 

काठमाडौं, वैशाख १७। सरकारले संघीय संसद् बैठक राेकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवासमा छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो। अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनुअघि उहाँले विज्ञहरूको धारणा बुझ्न खोज्नुभएको बुझिएको छ।

सरकारले हालै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश, सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विभिन्न ऐन संशोधन अध्यादेश, राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश, तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै अध्यादेश कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ती अध्यादेश लागू भएमा विगतमा भएका संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ। साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अपचलनसम्बन्धी रकम राज्य कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ।

संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार अघि बढाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। संसदबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने र प्रतिनिधिसभामा पर्याप्त समर्थन भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने अवस्थाका कारण सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसबीच राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ। संवैधानिक मर्यादा, राजनीतिक दबाब र कानुनी व्याख्याबीच सन्तुलन कायम गर्दै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रपतिको कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।