संघले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरी देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख २० गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकारवालासँग समन्वय, जानकारी र दबाबमूलक पहल गरिने जनाइएको छ। यस क्रममा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूलाई समेत कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने तथा सहयोगका लागि अनुरोध गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासनिक निकायहरूलाई फोन, इमेल तथा ज्ञापनपत्रमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिनेछ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म देशभर बैठक, भेला र संघर्ष समिति गठन, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा सत्तारूढ दलका कार्यालयहरूमा विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

वैशाख ३१ गते मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने तथा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसपछि जेठ १ गतेदेखि ‘राइट टु रिकल’ अभियानअन्तर्गत हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिने र जेठ ७ गतेबाट देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा गरिएको छ।

संघले जबरजस्ती उठीबास रोक्न, लालपुर्जा उपलब्ध गराउन तथा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम :

क. २०८३ वैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)

सङ्घर्षको कार्यतालिकाः

१. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक क. प्रचण्ड र सहसंयोजक क. माधवकुमार नेपाललाई सङ्घर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने ।

२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूका साथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्वासी आयोगमा पार्टीको तर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरूलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या, सङ्घर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोग गर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पार्टी नीतिमा आधारित भई भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जबरजस्ती उठीबास र डोजर आतङ्कको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने ।

३. प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फोन मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरू मार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन, जबरजस्ती उठीबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा बाेल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।

ख. २०८३ वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)

१. सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र बस्तीमा ( सम्भव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजना गरी गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने ।

२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्वासी, दलित, युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जैनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि पहल गर्ने ।

३. प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरू, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरूमा उठीबास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।

४. काठमाडौं ठुला सहरहरूमा सुरु गरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठीबासको विरोध र यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरू दर्ता गरी सार्वजनिक गर्ने ।

५. सबै संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई आफू निर्वाचित हुँदा जनतासामु गरेका बाचाहरू स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन, जबरजस्ती उठीबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने ।

ग. २०८३ वैशाख ३१ गते (दोस्रो चरण)

१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।

२. २०८३ वैशाख ३१ गते मेची-महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।

घ. २०८३ जेठ १ गतेबाट (दोस्रो चरण):

१. २०८३ जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र जिल्लामा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।