संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी बिद्येयक संघीय संसदबाट पारित भएको फिर्ता पठाएँ । सुशीला कार्की सरकारले पठाएको विधेयक पनि फिर्ता भयो त्यही व्यहोरा हालेर ल्याइएको अध्यादेश अब कसरी स्वीकृत गर्नु ? के आधारमा स्वीकृत गर्नू, यस्मा मैले के नै गर्न सक्छु र ?

गणेश बस्नेत/काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने प्रष्टै बटमलाइन सुनाउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेकोमध्ये एउटा अध्यादेश जारी गरेर बाँकीलाई होल्डमा राखी कानूनी परामर्श थाल्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलले संबिधानको सीमा मिचेर अध्यादेश आएको निश्कर्षसहित संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने नसक्ने बटमलाइन सुनाउनु भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी अन्यलाइ अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै होल्ड गरी संबिधानविदसहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ । परामर्शको क्रममा कानुनविदहरूले संबिधानको सीमा र संरक्षक तथा पालकका हैसियतले निर्णय लिन सुझाव दिएका छन । राष्ट्रपति पौडेललाई पनि अन्य अध्यादेश भन्दा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा सुझाव माग्नुभएको थियो । सो क्रममा कानूनविदहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि दलहरुसँग परामर्श गर्न र संबिधानको सीमालाई उल्लंघन हुन नदिन सुझाएका छन ।

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीवार अपरान्ह ४ बजे परामर्शका लागि पाँच कानुनविदहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आमन्त्रण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा सवैले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे थप परामर्श र अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको सहभागी एक कानूनविदले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ‘कानून मिचेर आएको कुरा छ भने संबिधानको सीमाभित्र रहेर छलफल गरी संबैधानिक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने नै सवैको सुझाव रहेको छ,’ उनको भनाई थियो ।

‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी बिद्येयक संघीय संसदबाट पारित भएको फिर्ता पठाएँ । सुशीला कार्की सरकारले पठाएको विधेयक पनि फिर्ता भयो त्यही व्यहोरा हालेर ल्याइएको अध्यादेश अब कसरी स्वीकृत गर्नु ? के आधारमा स्वीकृत गर्नू, यस्मा मैले के नै गर्न सक्छु र ?’ परामर्शको क्रममा राष्ट्रपति पौडेलको भनाई थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यसँग परामर्श गर्नुभएको हो । सो क्रममा उहाँले पहिला दुई पटक फर्काइसकेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै आउँदा आफूले केही गर्न नसक्ने प्रष्ट जनाउ दिनुभएको सहभागी अर्का कानूनविदले जनताटाइम्स डटकमलाई जानकारी दिए ।

‘एकैपटक यति धेरै अध्यादेश आयो । संसद बोलाएर स्थगन भएको बेला यति धेरै आउनु स्वभाविक होइन भन्ने जनचाहना देखिन्छ । त्यसमा पनि सबै अध्यादेशमा मेरो चासो र रुची होइन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयकमा मुख्य चासो हो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै ती कानूनविदले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले हेपाह प्रबृत्ति सरकारमा देखिएको गनासो समेत गर्नुभएको छ ।

‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी बिद्येयक संघीय संसदबाट पारित भएको फिर्ता पठाएँ । सुशीला कार्की सरकारले पठाएको विधेयक पनि फिर्ता भयो त्यही व्यहोरा हालेर ल्याइएको अध्यादेश अब कसरी स्वीकृत गर्नु ? के आधारमा स्वीकृत गर्नू, यस्मा मैले के नै गर्न सक्छु र ?’ परामर्शको क्रममा राष्ट्रपति पौडेलको भनाई थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले अधिकांश समय सोही अध्यादेशबारे मात्रै सुझाव मागेको उनको भनाई छ । सो पत्रममा कानूनविदहरूले ‘सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने, अस्वीकृत गर्नुपर्ने जस्ता फरक फरक सुझाव दिएका छन । केहीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका नेताहरू एवम् प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगै परामर्श गर्न उचित सुझाव पनि दिएको उनले बताए ।