काठमाडौ,वैशाख १९। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको सरकारी कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै व्यवस्थापनबिनाको विस्थापन समाधान नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले जग्गाको स्वामित्व वा कागजपत्र नहुन सक्ने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिक राज्यबाहिरका नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्, उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्, उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ’, उहाँकाे भनाइ छ।

बस्नेतले राज्यले कानुनी पक्षसँगै मानवीय र न्यायोचित पक्षलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । वर्षौँसम्म भुटानी शरणार्थी संकटका क्रममा नेपालले देखाइएको मानवीय व्यवहार स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले आफ्नै नागरिकप्रति कठोरता देखाउनु उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभएको छ ।  “वर्षौँसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिने हामीले कानुनी पाटो मात्र होइन, न्यायोचित र मानवीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ’, बस्नेतको धारणा छ ।

वर्षायामको समयमा बस्ती हटाउँदा सर्वसाधारणलाई रोग, पीडा र विस्थापनको मारमा पार्ने काम भएको भन्दै बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । ‘यो वर्षायाममा मानिसहरूलाई रोग, पीडा र रुवाबासीमा धकेल्नु, विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउनु, यो अमानवीयता र राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो’, उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारी जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि नागरिकलाई नै विस्थापित गरेर समस्या समाधान नहुने उहाँको तर्क छ । ‘जग्गा सरकारी होला, तर जनता के त ? राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हो भने, त्यही जनतालाई लखेटेर कसरी शासन चल्छ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले यस्ता घटनामा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै, यदि यही अवस्था अन्य दलको नेतृत्वमा भएको भए कस्तो बहस र आलोचना हुने थियो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बस्नेतले गरिबको पीडा गीत र नारामै सीमित नराखी व्यवहारमै न्याय दिलाउन राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।