काठमाडौं,  वैशाख २० ।  सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।
११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत हुनुहुने छ। कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन ।

नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ । तर, उहाँहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त हुनुभएको हो । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उहाँहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छैन ।