काठमाडौं, वैशाख २२ ।  सरकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने अध्यादेश अन्ततः पास गराएरै छाडेको छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले पुनः स्वीकृतिको लागि पठाएर पास गराएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सो अध्यादेश स्वीकृत गर्नु भएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै अब परिषद्को बैठक बस्न न्यूनतम चार सदस्य उपस्थित भए पुग्ने  भएको छ । ६ सदस्यीय परिषदमा सबै पद बहाल रहनुपर्ने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि पूर्ण उपस्थिति अनिवार्य नहुने प्रावधान ल्याइएको छ।

यससँगै बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने भएको छ । जसका लागि तीन सदस्यको समर्थन नै पर्याप्त हुने भएको छ । निर्णय प्रक्रियामा बराबरीको अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने प्रावधानसमेत अध्यादेशमा समावेश गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको सो अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा पुनः पेश भएपछि अन्ततः जारी भएको हो। संशोधित व्यवस्थामा परिषद्का सबै सदस्य बहाल रहनुपर्ने तर बैठक सञ्चालनका लागि न्यूनतम उपस्थितिको सीमा तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।

दुईतिहाई नजिकको सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संवैधानिक परिषदमा भने अल्पमतमा हुनुहुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ । हाल परिषदमा प्रधानमन्त्री र सभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ भने अरु सबै फरक पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ ।