काठमाडौं, जेठ १ । जेन–जी अभियानमा आबद्ध अभियन्ताहरूले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको भोलि बस्ने बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । ६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै ती माग पूरा नभएसम्म सरकारसँगको औपचारिक छलफल बहिष्कार गर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिन भन्दै कार्यदलले जेन–जीका तर्फबाट २० जना युवालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अभियन्ताहरूले सामूहिक रूपमा बैठकमा अनुपस्थित रहने घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरूले जारी गरेको साझा विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी ढंगले बहसपत्र कार्यदल बनाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर उक्त कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सदस्यहरूको विवरण तथा छनोट प्रक्रिया सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने तर “३ मिनेट” सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पो हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।’

अभियन्ताहरूले आफूहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन के आधार र प्रक्रियाअनुसार छनोट गरिएको हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट नभएको बताएका छन् । आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी धेरै व्यक्तिलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारको अपारदर्शी र अनुत्तरदायी व्यवहार अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । ‘जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएर सुरु भएको आन्दोलनका प्रतिनिधि भनिरहँदा सरकारको यस्तो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जेन–जी अभियन्ताहरूले पुनः छलफलमा बोलाउनुअघि ६ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले मङ्सिर २४ गते भएको जेन–जी जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

त्यसैगरी विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीमाथिको दमन रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधनका लागि समावेशी प्रकृतिको सुझाव आयोग गठन गरी व्यापक राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अभियन्ताहरूले महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, द्वन्द्वपीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताबिना संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यस्ता छन् मागहरू :

१. मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।

२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।

४. वि.सं. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।

५. भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।

६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।