काठमाडौं, जेठ ४ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्तामा अवरोध गरेको, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बारले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने निवेदन प्रशासनले दरपिठ गरी लामो समयसम्म रोकेर राख्नु न्यायमार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बारले यस्तो कदम प्रशासनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ ।

बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले दरपीठउपरको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, अदालत प्रशासनले उक्त आदेशको समेत अवज्ञा गरेको भन्दै बारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

बारले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु ‘असाधारण’, ‘अप्राकृतिक’ र ‘ऐतिहासिक भूल’ भएको टिप्पणी गरेको छ । साथै, यस प्रकारको कार्य प्रचलित कानुन आकर्षित हुने प्रकृतिको रहेको समेत जनाएको छ ।

त्यसै गरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभामा त्यस विषयमा टिप्पणी गरिएकोप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानको धारा १०५ लाई बेवास्ता गर्दै संसदमा छलफल भएको भन्दै बारले त्यसलाई दुःखद भनेको छ ।

बारले संसदमा भएका अभिव्यक्तिलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विरोध स्वरूप बारले जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

न्यायको खोजीमा अदालतमा आउने पक्षको निवेदन अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीले दर्ता गर्नसम्म पनि इन्कार गरी समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी आएको विषयको नेपाल बार एशाेसिएसन विरोध गर्दै आएको र सोको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने आवाज सधैँ उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपिठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरी आएको विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशबाट दरपिठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिनु भएको र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको छ । सोही विषयमा समेत आज प्रतिनिधि सभामा कतिपय माननीय सदस्यहरूले गरेको टिप्पणीमा समेत नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

तत्सम्बन्धमा आज बसेको नेबाएका उपलब्ध पदाधिकारी एवम् एकाई पदाधिकारी सहितको आकस्मिक बैठकबाट देहायबमोजिमको अवधारणा अघि सारी निम्नानुसारको कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ-

१. सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपिठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुऱ्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ ।

२. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने का.मु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।

३. अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसद्को बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद रहेको छ ।

४. आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा बाए स्पष्ट छ ।

५. यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवम् पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ ।

आगामी कार्यक्रम :-

१. मिति २०८३ जेठ ५ गते दिनको १:१५ बजे नेबाए प्राङ्गणमा लालटिन बाली अदालतको प्रशासनको उपरोक्तानुसारको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोध सहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने ।

२. थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार एवम् एकाइबाट प्राप्त सुझाव अनुसार सञ्चालन गर्दै जाने ।

उपरोक्त अनुसारको कार्यक्रम सफल पार्न सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला महासचिव