रामेछाप, जेठ ६। नेपालको राजनीति र राज्य संयन्त्रप्रति ग्रामीण बस्तीका नागरिकको एउटा साझा गुनासो छ- चुनावका बेला नेता आउँछन्, आश्वासन दिन्छन्, त्यसपछि गाउँ फेरि एक्लै छोडिन्छ। सिंहदरबार र प्रदेश राजधानीमा बसेर योजना बनाउनेहरूलाई दुर्गम गाउँको पीडा कहिल्यै महसुस हुँदैन भन्ने बुझाइ पनि गाउँमा गहिरो छ।

तर, रामेछापको विकट उमाकुण्ड गाउँपालिकामा फरक दृश्य देखियाे । वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर जब उमाकुण्डका दुर्गम बस्तीका वडा नम्बर ५, ४, ३ र २ सम्म पुग्नुभयाे धेरै स्थानीयले पत्याउनै सकेनन्- ‘साँच्चै मन्त्री गाउँमा आएका हुन् त ?’

कच्ची र जोखिमपूर्ण उकालो ओरालो भएकाे बाटाे, कमजोर पूर्वाधार र राज्यको न्यून उपस्थिति झेलिरहेका ती गाउँमा मन्त्री पुगेपछि स्थानीयका अनुहारमा उत्साह मात्र देखिएन, धेरैको मनमा वर्षौँपछि राज्य आफ्नै आँगनमा आएको अनुभूति जाग्यो। कतिपयले त जीवनमै पहिलो पटक मन्त्री आफ्नै गाउँमा देखेको सुनाए। स्थानीयको एउटै प्रतिक्रिया थियो-‘गाउँमा धेरैपछि मन्त्री देखियो ।’

मन्त्री थापाले गाउँ पुगेर केवल औपचारिक कार्यक्रम गर्नुभएन। उहाँले नागरिकका घर-आँगनमै पुगेर समस्या सुन्नुभयो। स्वास्थ्य चौकीको अवस्था बुझ्नुभयो। औषधिको अभाव, जनशक्तिको समस्या, सडकको कठिनाइ, खानेपानीको समस्या, विद्यालयको अवस्था र सञ्चार पहुँचसम्मका विषयमा स्थानीयसँग खुला संवाद गर्नुभयो।

उहाँले राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसँग पनि सुझाव लिनुभयो। विकास निर्माणका योजनाको निरीक्षण गर्नुभयो। निर्माणाधीन योजनास्थलमै पुगेर कामदारहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो।

कतिपय योजना अधुरा र सुस्त देखिएपछि सम्बन्धित सरोकारवालालाई ठाउँकै ठाउँ निर्देशन दिनुभयो। कतै काम किन रोकियो ? कतै गुणस्तर किन कमजोर छ ? कतै बजेट भएर पनि काम किन भएन ? यस्ता प्रश्न उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा उठाउनुभयो।

स्थानीयका अनुसार यसअघि धेरै योजना कागजमा बने, बजेट छुट्याइए, तर वास्तविक आवश्यकता कसैले बुझेन। गाउँमा बसेर नागरिकले भोगिरहेको पीडा सुन्ने प्रयास कमै भयो।

त्यही अनुभवका बीच मन्त्री थापाको गाउँ–गाउँको यात्रा स्थानीयका लागि केवल सरकारी भ्रमण रहेन, त्यो भरोसाको क्षण बन्यो।

मन्त्री थापाले पनि राजधानी वा प्रदेश मुख्यालयमा बसेर बनाइएका योजना व्यवहारमा सफल नहुने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। ‘कार्यक्रम बनाउनु अघि मन्त्री र सचिवहरू स्याम्पल सर्वेकै लागि भए पनि गाउँ जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार कागजका प्रतिवेदनले गाउँको वास्तविकता देखाउन सक्दैनन्। दुर्गम गाउँ घुमेपछि मात्रै आफूले योजना निर्माणका लागि धेरै नयाँ ज्ञान हासिल गरेको अनुभव भएको उहाँले सुनाउनुभयो। ‘स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बन्नुपर्छ, गाउँमा नपुगी बनाइएका धेरै योजना कार्यान्वयनमै समस्या हुन्छ,’ उहाँको भनाइ थियो।

राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला मन्त्री थापाको यो शैलीलाई धेरैले ‘जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण’ का रूपमा लिएका छन्। आज धेरै नेता सामाजिक सञ्जाल, भाषण र उद्घाटनमै सीमित भएको आरोप लागिरहेका बेला दुर्गम गाउँमा पुगेर नागरिकसँगै हिँड्ने, छलफल गर्ने, उनीहरूको पीडा सुन्ने र समाधान खोज्ने प्रयासले फरक सन्देश दिएको छ।

उमाकुण्डका नागरिकका लागि यो भ्रमण एउटा प्रशासनिक कार्यक्रम मात्र थिएन। उनीहरूले महसुस गरे-राज्य अझै टाढा छैन, नागरिकको ढोकासम्म पुग्न सक्छ। सायद त्यसैले मन्त्री थापा फर्किएपछि पनि गाउँमा एउटै चर्चा चलिरहेको छ- ‘जनप्रतिनिधि त यस्तै पो हुनुपर्छ ।’