काठमाडौं, जेठ १७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमा विवादका विषयमा अध्ययनका क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको तथ्य फेला परेको दाबी गर्नुभएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई एकपक्षीय रूपमा हेर्न नहुने धारणा राख्नुभएको हो। ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको सिमाना मिचेको छ,’ उहाँले प्रतिनिधिसभामा भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री साहले नेपालले आफ्नो भूभागका विषयमा स्पष्ट अडान कायम राख्दै कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयाे। उहाँका अनुसार लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट (डिप्लोमेटिक नोट) पठाइसकेको छ। ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले बनाएको व्यापारिक मार्गको विषयमा डिप्लोमेटिक नोट पठाइएको छ, त्यसको जवाफ पनि आएको छ,’ उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री साहले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै पक्षका इतिहासविद्, विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई सहभागी गराएर संवाद अघि बढाउने समझदारी बनेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमा विवादलाई भावनात्मकभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

यसैक्रममा उहाँले बेलायत सरकारसँग पनि यस विषयमा चासो राखिएको बताउनुभयो। भारतमा बेलायती शासन कायम रहेका बेला सीमा निर्धारण र सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले बेलायतलाई पनि यस विषयको एक सरोकारवाला पक्षका रूपमा हेरिएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिपछि प्रतिनिधिसभामा सीमा विवाद, नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था तथा छिमेकी राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा हुने देखिएको छ।

नेपालले लामो समयदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद हुँदै आएको छ।