काठमाडौं, जेठ १७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नआइपुगेको बताउनुभएको केही घण्टामै आयोगले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री साहले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै प्राप्त नभएको बताउनुभएको थियो।

तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ १३ गते जारी गरेको प्रेस नोटमा आयोगको मिति २०८३ जेठ १२ गतेको बैठकले निर्णय तथा सिफारिस गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस नोटमा ‘गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा (Gen Z) आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णय/सिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ भनिएको छ।

आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसमाथि निर्णय गर्दै सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस पठाइएको जनाएको छ।

यसरी आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको चार दिनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जवाफ दिनुभएको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न उठेको छ। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नभएको हो वा संसदमा गलत सूचना प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने बहस सुरु भएको छ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री साहले आइतबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको छ। सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि फिर्ताको विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको सिमाना मिचेको छ’ भन्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित विभिन्न दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एमालेले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्न आग्रह गर्नुभएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्का सम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको आलोचना गर्नुभएको छ । ‘प्रमले त नेपालले भारतको भूमि मिचेको रैछ भनेको ! हुतीहारा…’ भन्दै उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ ।

एकै दिन संसदमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे दिएको  गलत जवाफ र सीमा सम्बन्धी देशद्रोही अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री साहको भूमिकामाथि प्र प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिइएको जानकारीको विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने माग  उठेको छ ।