काठमाडौं, जेठ १८ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रहितविपरीत र ऐतिहासिक तथ्यविपरीत भएको जनाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा नेपालले समेत भारतको भूमि कब्जा गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै त्यसको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो पार्टी उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ।’

नेकपाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने जग्गाको भोगचलन (क्रस होल्डिङ) फरक विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूमिमा कानुनी आधार वा आपसी सहमतिविना भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण मानिने उल्लेख गरिएको छ। ‘भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पार्टीले सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भका आधारमा निर्धारण भएको नेपाल–भारत सीमारेखाका कारण सीमावर्ती नागरिकका केही जग्गा वा सम्पत्ति सीमाको दुवैतर्फ पर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई ‘भूमि कब्जा’ भन्न नमिल्ने जनाएको छ। ‘सीमावर्ती नागरिकको खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति दुवैतर्फ पर्नुलाई कब्जा भनिँदैन, यसलाई जग्गाको भोगचलन (ल्याण्ड क्रस–होल्डिङ) को अवस्था भनिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोस्ट्रमबाटै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत छ।’

नेकपाले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको तथा त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ। तर हालसम्म नेपालले भारतको कुनै भूभाग कब्जा नगरेको तथ्यका आधारमै नेपालको दाबी कायम रहेको पार्टीको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको समेत उल्लेख गरिएको छ। साथै सीमा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको विषय पनि उठाइएको छ। ‘यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ,’ नेकपाले भनेको छ।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन, प्रतिनिधिसभाको अभिलेखबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।