काठमाडौं, जेठ २१ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको हेरफेरलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आवश्यक परे संसदबाट छानबिन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले विगतमा करदरसम्बन्धी सामान्य विषयमा समेत व्यापक बहस हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले आर्थिक विधेयकका पानैपिच्छे हेरफेर भएको विषय सार्वजनिक हुँदा अपेक्षित रूपमा बहस नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँले एक–दुई वटा करदरमा समस्या देखिँदा समेत सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिने, सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने र व्यापक आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले भने अस्वाभाविक मौनता देखिएको बताउनुभएको छ। यस्तो मौनता लोकतान्त्रिक प्रणाली र सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक संकेत नभएको उहाँको भनाइ छ।

महासचिव पोखरेलले अर्थ विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित सबैभन्दा संवेदनशील दस्तावेज भएकाले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक फिर्ता गरेर हेरफेर गरिनु स्वेच्छाचारिता, आर्थिक विचलन र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँले यस्तो विषयमा संसद, राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय तथा सचेत नागरिक समाजले खुलेर प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। गल्ती वा कमजोरी भएको भए त्यसलाई स्वीकार गरी सम्बन्धित मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

महासचिव पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रीले कमजोरी स्वीकार नगरेको अवस्थामा संसदले विशेष समिति गठन गरी घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। भविष्यमा कसैले पनि राज्यका संवेदनशील दस्तावेजमा मनपरी ढंगले छेडछाड गर्ने आँट नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने उहाँको जोड छ।

“यस्तो विषयमा मौनता होइन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पक्षमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ,” महासचिव पोखरेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्न यस्ता घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।