काठमाडौं, जेठ २२ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शीर्ष नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूको भारत भ्रमण क्रम जारी रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आजदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने भएकाे छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री स जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमण आइतबारसम्म चल्नेछ। यसअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। यसरी रास्वपाका प्रमुख नेता र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भेटवार्तामा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, जनस्तरका सम्बन्ध तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणको नियमित आदानप्रदानअन्तर्गत हुन लागेको यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल जेठ २४ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र तीव्र विकासको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताउनुभएको थियो। नागरिकको परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती आकांक्षा पूरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज र प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाइरहेको उल्लेख गर्दै विकास साझेदारीलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। साथै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सके विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ रहेको छ।

यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री खनालको औपचारिक दिल्ली यात्रा एकै समय आसपास हुनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि दुवै भ्रमणको उद्देश्य र प्रकृति फरक रहेको बताइएको छ। एकातिर सभापति लामिछानेको भ्रमण राजनीतिक तथा भेटघाट केन्द्रित रहेको जनाइएको छ भने अर्कोतर्फ परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमण दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।