काठमाडौं, असार १ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा ल्याइएका महत्वाकांक्षी बजेटहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचनाका बीच यसपटक प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयनयोग्य तथा यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। त्यसअनुसार सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले प्रदेश सभा बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

प्रदेश सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहेको छ। सोही प्रक्रियाअनुसार आज सातै प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।

सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार मधेश प्रदेस सरकारले दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले दिउँसो ३ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने साँझ ५ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गरिएको छ। सीमित स्रोत र घट्दो राजस्व संकलनको चुनौतीबीच प्रदेश सरकारहरूले कस्तो आकार र प्राथमिकतासहितको बजेट ल्याउँछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

यस वर्षको प्रदेश बजेटले विगतमा देखिएका कार्यान्वयनका कमजोरीलाई सुधार गर्दै विकास खर्च बढाउन र नागरिकको अपेक्षाअनुसारका कार्यक्रम समेट्न सक्ने वा नसक्ने विषय आगामी दिनमा मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ।