काठमाडौं, असार २ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ण्रास्वपा) का सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णय पुरै अव्यावहारिक भएको बताउँखै फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । उहाँले नयाँ सवारी दर्ता रोकिँदा यातयात व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उसांसद कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि पनि जनाउनु भयो । उहाँले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता रोकिएर राखेको आरोप पनि लगाउँदै तत्कालै नयाँ सवारी दर्ता खोल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद कार्कीले यातयात मन्त्रालय हटाएको पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो र संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै कार्कीले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको तथ्य राख्नुभयो ।

सांसद कार्कीले सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुको कारण ओभरलोड मात्रै नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि भएको बताउनु भयो । कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा समस्या थपिने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

‘अब नयाँ दर्ता रोकिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको मुख्य सिजन दसैं हो, दसैं आइसक्यो, धमाधम चेसिस ल्याएर बडी बनाउने बेला छ। यही बेला दर्ता रोकिएको छ। यो बेला रोकिएको दर्ताले कसरी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ ? पुराना गाडी फेर्नुपर्छ। नयाँ गाडीको दर्ता रोक्दिने अनि पुराना फ्याँकिनुपर्ने गाडीहरू चलाउनुपर्ने ? अनि भोलि दुर्घटना भयो भन्ने ? पुराना गाडीले दुर्घटना निम्त्याउँछ। मर्मत गर्न भ्याएको हुन्न, बाटोमा कहाँ जान्छ ब्रेक लाग्दैन कि गियर फेल हुन्छ। त्यो कतिवेर के हुन्छ, थाहा हुन्न,’ सांसद कार्कीको भनाई छ ।

सरकारले गरेको अनुचित निर्णयका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको उहाँले बताउनु भयो । बस तथा ट्रक व्यवसायीमध्ये ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको, सवारी साधनमा यात्रु चाप निश्चित समयमै मात्रै हुने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन खर्च उठाउन पनि कठिन हुने गरेको उहााले बताउनु भयो । यस्तै उहाँले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि समस्या रहेको तथ्य औँल्याउनु भयो ।

गम्भीर घाइतेको उपचार खर्च करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने तर बीमाबाट सीमित रकम मात्रै प्राप्त हुने अवस्था रहेको कार्कीको भनाई छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि अव्याहारिक रहेको कार्कीले बताउनु भयो । ठुलो सवारी साधन चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने र थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै लाइसेन्स परीक्षामा पनि व्यावहारिक ज्ञानभन्दा असम्बन्धित प्रश्न सोधिने गरेको भन्दै परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।