काठमाडौं, १४ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को सदस्यता अभिलेखमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २५७ जना सदस्य दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन, कानुनी अनुपालन तथा बालअधिकार संरक्षणको विषयमा प्रश्न उठेको छ। रास्वपाले भने उक्त विवरण प्राविधिक त्रुटिका कारण देखिएको दाबी गरेको छ।
पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्षमुनिका सदस्यको संख्या ३५ हजार २५७ रहेको उल्लेख छ, जुन कुल सदस्य संख्याको करिब ६.७ प्रतिशत हो।

प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। सार्वजनिक विवरणले यी कानुनी व्यवस्थाको पालनाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

बालअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउनु कानुनी तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिका स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय गर्ने परिपक्व अवस्थामा नहुने भएकाले कानुनले उनीहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरेको छ। यो विषय प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाको सदस्यता विवरणप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुन कार्यान्वयनमा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने माग गनुृभयोे। नेपाली कांग्रेसले समेत छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलले बालबालिकालाई सदस्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। यता रास्वपाले भने बालबालिकालाई सदस्य बनाउने कुनै नीतिगत व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीका संगठन विभागका निवर्तमान सचिव शंकर श्रेष्ठले अनलाइन सदस्यता प्रणालीमा अंग्रेजी र नेपाली मिति रूपान्तरणका क्रममा उमेर गणनामा त्रुटि देखिएकाले केही सदस्य १८ वर्षमुनिका देखिएको बताउनुभएको छ। उहाँले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अभिलेखमा देखिएको समस्या प्राविधिक प्रकृतिको भएको र आवश्यक तथ्यगत सच्याइ गरिने जानकारी दिनुभयो।