काठमाडौं,  असार २५ ।

काठमाडौं, असार २५ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी र तात्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित बिरुद्ध दाायर भएको मुद्दामा सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै इमान्दार छवीका संगीतासहित कर्मचारी फसाएर टेलिकममा माफिया राज चलाउने योजना तुहिएको छ ।

यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्यालसहित टेलिकमका कर्मचारीहरू प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई समान ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दर्ता हुँदा अर्याल प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । जसका कारण सोही मितिदेखि उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो । अदालतको सफाइसँगै अव उहाँ आफ्नो पदमा फर्कने हुनुभएको छ । टेलिकमका कर्मचारीबाहेक टेलिकमसँग बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्काको सम्झौतामा संलग्न एसिया इन्फो कम्पनीका साथै त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, एसिया इन्फोको काठमाडौं कार्यालयका तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्यवाङ वेइ (एल्लो), स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो मुद्दामा विशेष अदालतमा असार १७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो। बिहीबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरूले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाउनु भएको हो ।
२०६८ पुस ६ गते नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) आईएनसीबीच सम्झौता भएर कन्भर्जेन्ट रियल(टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीको खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको उद्देश्य टेलिकमले प्रदान गरिरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिजलाइन, वाइरलाइनरवायरलेस ब्रोडब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु थियो। एकीकृत गरेर रियलटाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने काम यो बिलिङ प्रणालीको थियो।

खरिदसम्बन्धी मूल सम्झौताको बुँदा १.८.५ बमोजिम वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट (डब्लूसीसी) जारी भएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्मलाई लिन सकिने र एएमसी लिने दिने कार्य गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। उल्लिखित सम्झौताका सर्तहरु जानीजानी टेलिकमका कर्मचारीहरूले बद्‍नियत राखेर उक्त शुल्कमा ५ प्रतिशत छुटसहित एएमसी सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँग सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको आरोप अख्तियारको थियो।

एसिया इन्फोसँग टेलिकमले दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको र सो कार्यले टेलिकमलाई हानिरनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप अख्तियारको थियो। एसिया इन्फोसँग सेवा खरिद गर्न गरिएको मूल्यसमेत अस्वाभाविक देखिएको भन्दै अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले मूल सम्झौताको प्रावधानअनुसार सम्झौतामा उल्लिखित वार्षिक एएमसी बापतको रकम ३४ लाख ७२ हजार डलर रहेकामा टलिकमले दोस्रो वर्षको एमएमसी सेवा खरिद गर्दा चारवटा पूरक सम्झौताहरु समेत समावेश गरी वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार डलरमा सेवा खरिद गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, दोस्रो वर्ष अतिरिक्त एएमसीपछि खरिद भएको दुईवटा पूरक सम्झौताहरू (सप्लिमेन्टरी कन्ट्र्याक्ट ७ र १०) समेत थप गरी वार्षिक रुपमा छुटसहितको पाँच वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा टेलिकमको सञ्चालक समितिको ९१८औं बैठक (२०७८ असोज ६ गते) को आधारमा १ करोड ६० लाख डलर लाग्नुपर्नेमा टेलिकमले एकमुष्ट ४ं१ वर्षको सम्झौता गर्दा २ करोड ५ लाख ६३ हजार डलरमध्ये नयाँ विशेषता (फिचर) र तालिमको रकमबाहेक एएमसीबापत १ करोड ८५ लाख डलर लागेको देखिएको आरोप अख्तियारको छ। यही आधारमा अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूले एसियाइन्फोसँगको मिलेमतोमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको र कम्पनीलाई हानिरनोक्सानी गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर अदालतले आरोप सावित हुन नसक्ने भन्दै अख्तियारको मुघा गलत सावित गरि भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो। अदालतले विस्तारित एएमसी सम्झौता वार्षिक नभई अपग्रेडसहितको प्याकेज सम्झौता भएकाले ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था बाध्यकारी नरहेको ठहर गरेको छ। साथै, सन् २०११ को मूल सम्झौताले दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिमा नयाँ सर्त तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलामा एसियाइन्फोले नेपाल टेलिकमलाई १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवा जडानसम्बन्धी काम निःशुल्क उपलब्ध गराएको र ती सेवाको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी भएकाले संस्थालाई कुनै आर्थिक हानि नपुगेको उल्लेख गरिएको छ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि पुर्‍याएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अख्तियारले प्रस्तुत गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको हो। यो मुद्धामा अख्तियार पदाधिकारी नै नीजि क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रलोभनमा परेर टेलिकम डुवाउने योजनासहित मुद्धा दायर गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।