काठमाडौं, माघ २० । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार गर्ने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बालबालिकाको हित प्रवर्धनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारबाहीमा पारदर्सिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बाल अधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्न चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्थाहरुलाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ शिक्षालगायतका न्युनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन नियमित रुपमा अगाडि बढ्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिलाई आवद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आवद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।