काठमाडौं, माघ ९

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेको लिष्ट लामो भएपछि संवैधानिक इजलासले चाँडो चाडो बहस गर्न अधिवक्तालाई निर्देशन दिएको छ । १३ रिट निवेदन भएको र करिव ३ सयको संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेपछि अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको हो ।

शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गर्नुभयो । कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भन्नुभयो । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । अवस्था यस्तै छ । तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ ।’

समय लामो लामो लिएपछि न्यायाधीशले यसअघि नै विघटन गलत भएपनि देश र जनता निर्वाचनको महौलमा होमिसकेकाले थप निर्णय गरिरहनु परेन भनेर आदेश दिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।

यसैबीच, आजको इजलासमा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धि राजपत्रमा छापेको सूचना इजलासमा बुझाएको छ । इजलासमा विहिवार राजपत्रका विषयमा कुरा उठेपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले आज पेश गर्नुभएको हो ।