काठमाडौं, साउन १ । न्यायपरिषदले करिव ११ महिनामै विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ ।

बिहीबारको न्यायपरिषद बैठकले गत वर्ष भदौमा जिम्मेवारी पाएका विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरी सत्तारुढ दलका सभापतिलाई ‘न्याय’ दिएका न्यायाधीशलाई ल्याएको छ ।

उहाँको ठाउँमा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नयाँ जिम्मेवारीमा आचार्य

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको सरुवापछि विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्यलाई तोक्न न्यायपरिषदले सरकारलाई परामर्श दिएको छ । अध्यक्षको सिफारिसमा परेका आचार्य उच्च अदालत बुटबलमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जो पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा काजमा काम गरिरहनुभएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासका न्यायाधीश आचार्य गत ३ पुसको आदेशपछि चर्चामा आउनु भएको थियो । न्यायाधीश आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त इजलासले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्विकार गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश उल्ट्याएको थियो ।

त्यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैंया बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गरेर उहाँलाई थुनामुक्त गरेको थियो । थुनामुक्त भएपछि रविले राजनीतिक सक्रियता बढाएर बालेन शाहको समूहसँग एकिकरण गरी गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिनुभएको हो । त्यसको केही महिनामा न्यायाधीश आचार्य बुटबलबाट सरुवा भएर सर्वोच्च अदालतमा काजमा आउनु भएको थियो ।

एक वर्षमै सरुवा 

विशेष अदालतका अध्यक्ष भट्ट साउन, २०८२ मा उक्त पदमा सिफारिस हुनुभएको हो । त्यतिबेला उहाँ सहित चार जना न्यायाधीश विशेष अदालतमा सिफारिस भएकोमा अरु यथावत रहेर भट्टको मात्रै सिफारिस भएको हो ।

एक वर्ष पहिलेदेखि विशेष अदालतको सदस्य रहेका बिदुर कोइराला समेत यथावत रहेको अवस्थामा भट्टको मात्रै सरुवा हुनु ‘अर्थपूर्ण’ देखिन्छ । न्यायपरिषदले सामान्यतयाः हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यायाधीशहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्छ । विशेष अदालतमा पनि त्यही अभ्यास चलिरहेको छ ।

न्यायपरिषद सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारको पालामा भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यसमाथि पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आपसी परामर्शपछि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अहिले सरुवा भएर जाने न्यायाधीश भट्ट र अव जिम्मेवारी सम्हाल्ने न्यायाधीश आचार्य दुवैजना २९ पुस, २०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुदा दुवैजना कानून व्यवसायी समूहबाट न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको थियो ।