काठमाडौं, फागुन १०

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समुहमा पदको बाँडफाँड भएकै दिन रडाको मच्चिएको छ । जिल्ला तहको नेतृत्व बाँडफाँड भएको केही घण्टा नबित्दै रडाको मच्चिएपछि नेतृत्वले यो नै अन्तिम नभएको भन्दै विवाद थामथुम पार्न खोजेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार सार्वजनिक गरेको ६८ वटा जिल्लाको नेतृत्वको सूचीबारे कतिपयले असन्तुष्टि जनाउदै सार्वजनिक रुपमा पनि जिम्मेवारीमा नरहने बताएका छन् । सार्वजनिक भएको भन्दा नभएको नेताहरु थुप्रै रहेको सो पक्षका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले बताउनु भयो । विशेषगरी पूर्वमाओवादी खेमा बढि असन्तुष्ट छ ।

सोमवार अपराह्न अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरी जिम्मेवारी दिइएको सूची विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूचनामा माघ १ र २ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर विगतमा नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षमा रहेका उक्त समूहका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले उक्त सूची अन्तिम नभएको र त्यसमा परिमार्जनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । ‘त्यसमा केही मिलाउनुपर्ने भएकाले मिलाउँदैछौँ। परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। केही नामहरू सच्याउनुपर्नेछ। सच्याएर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइन्छ’, उहाले भन्नुभयो ।

उहाले गल्ती भएको हो कि के नमिलेको भन्दा झनै गज्जबको उत्तर दिनु भएको छ । ‘कुनैकुनैमा व्यक्ति उही हो, तर एउटा नाम हुनुपर्नेमा अर्को पर्‍यो । प्राविधिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भयो । दुवै अध्यक्ष बसेर त्यसलाई हेरिरहनुभएको छ’, उहाको भनाई थियो ।

यस पटक पार्टी विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जाने अधिकांश नेताहरू एमालेको पृष्ठभूमिका रहेको भन्दै कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू आफ्नो समूहमा साङ्गठनिक एकता गर्दा आफ्नो पक्षलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइनुपर्ने पुर्वमाओवादी नेताहरु बताउछन् ।