काठमाडौं, फागुन १७

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निक्कै हौसिएको पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वटा अविश्वासको प्रस्तावलाई समानान्तर रुपमा अगाडी बढाउन खोजेको खुलेको छ । सो पक्षले पुरानो समय अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटन भईसकेपछि पुष ५ गते अपरान्ह साढे तीन बजे दर्ता गरेको प्रस्तावको जिम्मा सभामुख अग्नी सापकोटाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीगत रुपमा भने अन्य दलको सहयोग जुटाउन नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको पुरानो प्रस्तावका विषयमा कानुनी रुपमा पनि उल्झन देखिएको र अन्य दलले समेत नमान्ने स्पष्ट पारिसकेपछि प्रचण्ड–नेपाल समुह हच्किएको छ । पुष ५ गते दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रुपमा प्रचण्डलाई अगाडी सारिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस, जसपाले ओलीको विकल्प प्रचण्ड हुन नसक्ने घुमाउरो पारामा भनिसकेका छन् ।

कांग्रेसले भने सो समुहप्रति नै शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहँदा प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भावी प्रधानमन्त्री तपाई नै हो भनेर आएका थिए । तर, पुनःस्थापनाको भोलीपल्ट भएको भेटमा भने दुवै नेताले कुरा फेर्दै प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार केही दिनमै यसरी कुरा फेर्नेहरुमाथी सभापतिले विश्वास नगर्नुभएको बताउनु भयो ।
पहिलो प्रस्ताव फेल हुने अवस्था देखेपनि सो समुहले त्यसको जिम्मा सभामुखलाई नै दिएको छ । अदालतले पुष ५ देखि फागुन ११ गतेसम्मलाइ शुन्य समयको अवस्था मानेकाले त्यो क्रियाशिल हुने कि नहुने अन्यौलमा छ । अर्को प्रस्ताव आउन नसके वा पहिलेको भन्दा कम सांसदको हस्ताक्षर भएमा भने प्रचण्ड–नेपाल समुह सोही प्रस्तावलाई अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रचण्डले आफ्ना निकट सभामुख सापकोटासँग भेट गरी कुराकानी गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

पुष ५ गते दर्ता भएको प्रस्तावमा ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी सो समुहको छ । तर, कतिपयले अर्कै प्रयोजनका लागि लिएको हस्ताक्षर किर्ते गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा राखेको आरोप लगाइरहेका छन् । ९० जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म ६ जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । संविधानमा एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा पुनःएकवर्ष प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्थाले गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समुह निक्कै तनावमा छ । जसले गर्दा संसदमा ढिलो प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने कतिपयको आंकलन छ । छिट्टो प्रस्ताव दर्ता भए भावी प्रधानमन्त्री कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा सो समुहमा विवाद रहँदै आएको छ ।