काठमाडौं, चैत्र १६

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुवैले प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिदिएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत, २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन, २०६७ मा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तिनै निर्णय झिकाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय नीतिगत हुने भन्दै मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले अख्तियारले मुद्दा नचलाउने गरेको निर्णय झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । सोही निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

२०७६ माघ २८ गतेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई चुनौति दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्व पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै उहाले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई भने विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । सोही बेला जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।