पोखरा, जेठ ३० । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारले सवैभन्दा अब्बल प्रदेश निर्माणको जग तय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै ‘अति उत्कृष्ट’ निर्णय गरी निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्ब गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकार भन्दा अब्बल सरकारका रुपमा स्थापित हुने स्पष्ट मार्ग तय गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस नेता पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको अहिले देशैभर चर्चा सुरु भएको छ । पहिलो निर्णयबाटै यतिधेरै चर्चा बटुल्न पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार संभवतः पहिलो मान्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल शनिवार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आफ्नो सपथग्रहणसँगै माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेलाई बिनाबिभागीय मन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार सम्हाल्नुभएका पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आज पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो । सो बैठकले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रणदेखि जनताको समस्या समाधान भन्दा धेरै पर पुगेर निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन, देशैभर यो निर्णयको चर्चा भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गण्डकी प्रदेशका सवैजसो जिल्लाका अगुवाहरुले ‘अव प्रदेश बन्ने भयो, सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि भयो, पृथ्वी सुब्बा भन्दा कृष्णचन्द्र उत्कृष्ट मुख्यमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुने प्रमाण पाइयो’ भन्दै चर्चा गरेका छन । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेलगत्तै जनआक्रोश देखिएपछि आजको बैठकबाटै प्रवक्ता तोकिनुभएका मन्त्री कुमार खडकाले छलफल मात्रै भएको, निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रष्टिकरण दिनुभएको छ । ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको रहेनछ । संघमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जस्तै प्रदेशमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई अधिकतम सम्मान र सुविधा दिनुपर्छ भनेर सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता खडकाले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मानमा सरकारले कुनै पनि कमी नगर्ने निर्णय पहिलो बैठकबाट भएको जनाउ पनि उहाँले दिनुभयो । यसबारे एउटा नीति ल्याएर ऐन नबनाउञ्जेल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केही व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ । पोखरेल सरकारको यो निर्णयलाई गण्डकी प्रदेशदेखि देशैभरबाट चर्काे आलोचना भएको छ । जनताको समस्या भन्दा भोलि आफू पनि पूर्व हुने त्रासमा पहिलो बैठकबाटै यस्तो निर्णय लिइएको भन्दै चर्काे आलोचना भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अधिकांशले ‘पहिलो निर्णय नै जनतालाई पाच्य भएन मुख्यमन्त्री ज्यू’ भन्दै आलोचना गरेका छन । यस्तै ‘यस्तो निर्णय गर्ने सल्लाह कस्ले दिन्छ होला, कुन बेला जनतालाई के आवश्यक छ भनेर नबुझ्ने सरकार के काम ?’ भन्दै जताततै आक्रोश पोखिएको छ ।