संबिधानको धारा ७६-५ लाई राजनीतिक दलका सांसद अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्न स्वतन्त्र (निर्दलीय) हुन्छन भन्ने हो भन्ने संबिधानको प्रस्तावनासहित कुन कुन धारा समाप्त हुन्छन र संबिधान कोल्याप्स हुन्छ – केही धारा हेरौ

गुरु भट्टराई

संबिधानको धारा ७६-५ : उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रिले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

उपधारा २ बमोजिम के छ त: उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा’ बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।

यी दुई धाराले दलहरुको समर्थन बिना प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने ब्यबस्था कही कतै उल्लेख गरेको छ ?

संबिधानको धारा ७६-५ लाई राजनीतिक दलका सांसद अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्न स्वतन्त्र (निर्दलीय) हुन्छन भन्ने हो भन्ने संबिधानको प्रस्तावनासहित कुन कुन धारा समाप्त हुन्छन र संबिधान कोल्याप्स हुन्छ – केही धारा हेरौ:

१. संबिधानको प्रस्तावना जसलाई संबिधानको मुटु पनि भनिन्छ, त्यहा लेखिएको छ- जनताको प्रतिस्पर्धात्मक ‘बहुदलीय’ लोकतान्त्रिक शासन प्रनाली’ हुनेछ। अर्थात दलबाट निर्वाचित सांसदको स्वतन्त्र हैसियत हुँदैन, ती दलसँग अनुबन्धित रहन्छन।

२. धारा ५६-६, जहाँ लेखिएको छ- बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। अर्थात दलबाट निर्वाचितहरु स्वतन्न्त्र भये कहाँ पुग्छ त्यो प्रनाली।

त्यसैले रिट निवेदकको माग दावी संबिधानको प्रस्तावना, जनताले लडेर ल्याएको ‘बहुदलीय शासन प्रणाली’ संबिधानले पटक पटक दोहोर्याएको ‘दलीय प्रतिस्पर्धा’ तथा दल त्याग, सांसद सदस्य पदको समाप्तिको सम्बैधानिक र कानूनी ब्यबस्था र हाम्रो आफ्नै संसदीय परम्परा विपरितसमेत रहेकाले सिधै बदरभागी ठहर्छ। संबिधानका सम्बन्धित धाराहरु यसै आदेशसँग संलग्न गराइ उत्पट्याङ निवेदकका हुल समेतलाई अवगत गराउनु ।

३. धारा ७४ – शासकिय स्वरुप: नेपालको शासकिय स्वरुप बहुलबादमा आधारित ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक’ संघिय लोकतान्त्रिक गणत्रात्मक ‘संसदीय’ शासन प्रणाली हुनेछ। अर्थात दलको भूमिका मात्र स्विकार हुन्छ, राष्ट्रिय पञ्चायत झै सांसद स्वतन्त्र रहदैनन।

४. धारा ८९ को खण्ड (ङ) : सांसद सदस्य पदमुक्त हुने अवस्था- ‘जुन दलको सदस्य भइ संसद सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको सुचित गरेमा।’ अर्थात जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यस दलको निर्णय विपरित गये सांसद पद जान्छ भने त्यस्तो सांसदले सरकार बनाउन जसलाई पनि मत दिन स्वतन्त्र रुपमा पाउछ भन्न्ने कल्पना र व्याख्या को के अर्थ ?

५. धारा २८४: संबैधानिक परिषदको गठन: संबिधानिक परिषदको सदस्यमध्य एकजना ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’ दलको नेता रहनेछ भनिएको छ। प्रमुख दलका सांसद सत्तापक्ष पनि हुने, प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि रहने (एमाले र माधव गुट) हो भने केपी ओलीले नेत्रित्व गरेको दल एमाले सत्ता पक्षको हैसियतमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छ कि प्रमुख प्रतिपक्षको ? यस्तो अवस्थामा संबैधानिक परिषदमा ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’ दलको नेता सदस्य रहने ब्यबस्था के हुन्छ ?

६. संसदीय ब्यबस्थामा एउटै दलका सांसद सत्ता पक्षको बेन्चमा मा पनि बस्ने र बिपक्षमा पनि बस्ने यो दुनियाँको कही कतैको लोकतन्त्र र संसदीय ब्यबस्थामा छ कि नेपाल दुनियाँको ‘हास्य लोकतन्त्र’ को अभ्यास गर्न खोज्दैछ ? माधव नेपाल गुट कुन दलको सांसदको हैसियतले त्यसबेला संसदमा उपस्थित हुन्छ र सत्ता पक्षमा बस्छ ?

श्रीमानहरु, सबै जनता न्यायाधीश हुँदैनन, कानूनविद पनि हुँदैनन। यसो भन्दैमा संबिधान कानूनका हरेक धारा उपधारा, दफा उपदफा प्रेडिक्टेबल हुँदैनन, ती त न्यायाधीश वा कानूनवेत्ताले मात्रै बुझ्छन, यो रकेट साइन्स भन्दा जटिल हुन्छ भनेर जथाभावी, मनपरी वा मौसमी व्याख्या हुन मिल्ला र ? भनिन्छ न्याय प्रेडिक्टेबल हुन्छ, त्यो रहस्य, चमत्कार वा आस्चर्यको बिषय बन्न सक्दैन, किनकी सत्य सधैं एउटै हुन्छ ।

त्यसैले रिट निवेदकको माग दावी संबिधानको प्रस्तावना, जनताले लडेर ल्याएको ‘बहुदलीय शासन प्रणाली’ संबिधानले पटक पटक दोहोर्याएको ‘दलीय प्रतिस्पर्धा’ तथा दल त्याग, सांसद सदस्य पदको समाप्तिको सम्बैधानिक र कानूनी ब्यबस्था र हाम्रो आफ्नै संसदीय परम्परा विपरितसमेत रहेकाले सिधै बदरभागी ठहर्छ। संबिधानका सम्बन्धित धाराहरु यसै आदेशसँग संलग्न गराइ उत्पट्याङ निवेदकका हुल समेतलाई अवगत गराउनु ।

इती सम्वत २०७८ साले, आषाढमासे, गते १९, रोज ७ शुभम।