काठमाडौं, असार २८ । सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले आज अत्यन्तै बिवादास्पद र संबिधान भन्दा बाहिर गएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बिरुद्ध राजनीतिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै गरेको छैन, ब्यक्ति नै किटान गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र देउवालाई मतदान गर्न चाहने सांसदमाथि कार्वाही गर्न नपाइने भनेर अत्यन्तै आपत्तिजनक परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलेजनकपुरमा घोषणा गर्नुभएकै अनुसार आएको छ । प्रचण्डले असार २२ गते अदालतले संसद पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ‘ढुक्क हुनोस सर्वाेच्चबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ,’ प्रचण्डको ठोकुवा थियो । सर्वाेच्च अदालतले आज प्रचण्डकै घोषणा अनुसार उहाँकै भाषा सापटी लिएर फैसला सुनाएको छ । अर्थात प्रचण्डको घोषणाअनुसार अदालतबाट जस्ताको तस्तै फैसला आएको छ । अदालतको फैसलाको भाषासमेत प्रचण्डकै भनाईसँग मिलेको छ ।

सर्वाेच्चले आज मात्रै होइन यसअघि पनि प्रचण्डकै घोषणाअनुसार जस्ताको तस्तै मिल्ने गरी फैसला गरेको छ । असार ८ गते सर्वाेच्चले गर्ने फैसला अघिल्लो दिन प्रचण्डले निर्णय सुनाउनु भएको थियो । भोलिपल्ट अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे प्रचण्डकै आदेश तामेली गरे जसरी फैसला गर्यो । प्रचण्डकै घोषणाअनुसार भोलिपल्ट सर्वाेच्च अदालतले बिगतमा आफैले गरेको निर्णयबिपरित मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन बदर गरेको थियो ।

आजको फैसलासमेत प्रचण्डले भनेअनुसार नै आएपछि अदालतमा सेटिङको गन्ध आएको छ । यो फैसलाको चौतर्फी बिरोध भएको छ । यता संबिधानलाई नै कू गरेर भएको फैसलालाई पदका लागि लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसले भने स्वागत गरेको छ । राजालाई प्रजातन्त्र बुझाउने खलनायक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश भएको भन्दै कांग्रेसले स्वागत गरेपनि इतिहासमो यो फैसला कालो दिनका रुपमा रहने कानूनकै ज्ञाताहरुले बताएका छन ।