काठमाडौं, असार २९ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रजातन्त्र र व्यवस्थापिकामाथि हमला भएको ठहर गरेको छ । नेमकिपाका सचिव तथा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवालले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्चको फैसलाले राजनीतिक अन्योल समाधान नगर्ने भन्दै यस्तो ठहर सुनाउनु भएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश, मन्त्रिमण्डल गठन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित छ । यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्र विरोधी कदम हो,’ सुवालले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेमकिपाले सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सांसदहरुको दलबदल हुने भन्दै फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर पनि गरेको छ । मुलुकमा यो स्थिति आउनुमा दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दलहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको समेत नेमकिपाले प्रष्ट पारेको छ ।