काठमाडौं, ४ असार । ललिता निवास प्रकरणमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना माग दाबी गरिएका भ्रष्टाचारका आरोपी विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गरेको छ । कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ ।

यही प्रकरणमा सोही प्रकृतिको अभियोग लागेका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई भने विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । यद्यपि बस्न्यात पछि सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ । कारागारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग रहेकोमा उहाँलाई थुनामा नराखेर धरौटी तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २०७८ असार ३० गते १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार इजलासबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई १० लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको थियो । आदेशलगत्तै गच्छदारले धरौटीबापतको १० लाख रुपैयाँ नगद नै जम्मा गर्नुभयो । जबकि गच्छदारले एक करोडसम्म धरौटी बुझाउनु परे पनि तत्काल बुझाउने तयारी गरी अदालत पुगेको उहाँसँगै अदालत पुगेका एक नेताले बताउनुहुन्छ ।
एक करोडसम्म बुझाउनु परे अहिले नै बुझाउने गरी तयारी गरेर आएका छौं,ु अनौपचारिक कुराकानीमा ती भन्नुभएको थियो , स्रोत खुलाउनु परे उक्त रकम कहाँ–कहाँ र को–कोबाट सहयोगमा प्राप्त भयो भन्ने विवरण समेत लिएर आएका छौं ।
गच्छदारमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो सहितको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

गच्छदार र बस्न्यात कसूर एक, सजाय अलग

बस्न्यात र गच्छदारमाथि एकै कसूर लगाइएको भएपनि बस्न्यात थुनामा गए तर गच्छदार १० लाख धरौटीमा रिहा भएपछि यो चर्चाको विषय बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ। ुआयोगले गर्ने अनुसन्धानबाट जति रकमको, जुन कसूरको भ्रष्टाचार देखिएको हुन्छ त्यहीअनुसार बिगोसहित कैदको माग दाबी लिएर आरोपपत्र दर्ता गर्ने गर्छौं, रिसालले भन्नुभो अब त्यसमध्ये कोही थुनामा, कोही साधारण तारेखमा वा कसैलाई धरौटी लिँदा पनि फरक–फरक किन हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ आयोगले दिन सक्दैन । यो अदालतको विषय भयो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेय पनि त्यसको उत्तर दिन सक्नुभएन । न्यायाधीशको स्वविवेक, मुद्दामा प्रतिवादीको स्थिति, कसूरको गाम्भीर्यता लगायतका विषयलाई हेरेर कसलाई कति धरौटी माग्ने वा थुनामा पठाउने कि साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने आदेश हुने गरेको छ, उहाँ बताउनुहुन्छ । अख्तियारले जतिसुकै मेहनत गरेर अनुसन्धानसहित अभियोग पत्र दर्ता गरेपनि धेरैजसो प्रतिवादीहरू थुनछेक बहसपछि सामान्य धरौटीमा तारेखमा बसेका हुन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले कानूनको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण अलि नरम भएका कारण यस्तो स्थिति आएको बताउनुहुनछ । हाम्रोमा भ्रष्टाचार आरोपमा १ देखि २ वर्षसम्म कैद नभएको होइन, केही केहीमा त्यस्तो कैद पनि भएको छ,उपाध्यायले भ्रष्टाचार आरोपमा कडा कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै छैन । दृष्टिकोण नै अलि सरल किसिमको भएका कारण पनि सजाय कम हुने गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारको हकमा उहाँले प्रस्ताव मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश मात्र गरेको हुनाले संलग्नता कम देखिएको भन्दै कम धरौटीमा रिहा गरिएको हुनसक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेको आरोप छ ।