काठमाडौं, ३२ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजी र आफ्नो बहालीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाँले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिती र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका शाक्यले आफूले सो पद स्वीकार नगरेको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दावी गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो सहमतिबेगर विद्युत प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेका जिकिर गर्नुभएको छ ।

आफूले राजीनामा पनि नगरेको र पदबाट नहटाइएको अवस्थामा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको शाक्यको जिकिर छ । शाक्यले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्झौतामा राजीनामा गरेको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने जिकिर गर्नुभएको छ ।