काठमाडौं, ९ भदौ । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनको प्रक्रियामा २ जेठ, ०७५ अघिका संगठित सदस्यहरुले मात्रै भाग लिन पाउने भएका छन । नेकपा एकीकरणअघि एमालेमा करिब साढे चार लाख संगठित सदस्य छन् । मंगलवार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले पार्टी एकतायता थपिएका सदस्यहरुले महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी दशौं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसको अन्तिम टुंगो भने १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले लगाउनेछ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, मासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सदस्य हुनुहुन्छ । ‘दशौं महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौट पनि २ जेठ २०७५ सम्म कायम पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई आधार मानेर गर्ने तर त्यसयता थपिएका सदस्यहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मतदान गर्न नपाउने मोटामोटी समझदारी भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भन्नुभयो ।

गत २०७७ पुस ५ गते नेकपा विभाजित भएको थियो । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि दुई पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पायो । त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि नेपाल आजै निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर सनाखतका लागि उपस्थित हुँदैछन् । सात महिनायता एमालेको संस्थापन पक्षले देशैभर नयाँ सदस्यता वितरण अभियान चलाएको थियो । त्यसक्रममा एक लाखभन्दा बढी नयाँ सदस्य थपिएकाले नेपाल समूहबाट अन्तिममा विद्रोह गर्ने भीम रावलसहितको स्थायी समितिका १० नेताहरुको समूहले महाधिवेशन प्रक्रियामा पुराना सदस्यलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो ।

एमालेको मंगलवारको स्थायी कमिटी बैठकले एकताको निर्णय सन्देश सम्प्रेषण गर्न १६ देखि २० भदौसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको प्रशिक्षण भेला राख्ने, १० भदौमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूज कारखाना