काठमाडौं, भदौ १३। सरकार विस्तार एवम् पाँच दलीय गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आज छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको छलफलमा सरकार विस्तार र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूबीच छलफल विना निकर्ष सकिएको छ । आज साँझको छलफलका आधारमा सोमबार बिहान गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । आज बिहान पनि उहाँहरूबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेलगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर आज साझ बसेको बैठकबाट पनि टुंगो लाग्न नसकेपछि पुन भोली विहानको लागि बैठक बोलाईएको छ । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएका देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा एक राज्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका तीन, माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले सरकार विस्तारका बारेमा आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागिएको छ । तर गठबन्धनबीच मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिल्दा भोली सोमबार विहान ९ बजे गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको यो दौडधुप मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हो ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म चार मन्त्रीको भरमा सरकार संचालन गर्नुभएको छ । सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको माधवकुमार नेपाल समूह एमालेमै रहने कि नयाँ दल खोल्ने भन्ने अलमलमा रहेका कारण सुरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । नेता नेपालले एमाले विभाजन गरेर बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाइकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गर्न नहुने नेताहरुको जोड छ । तर आइतबार साँझसम्म कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने पनि टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट उपेन्द्र यादवले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरे उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । भोलि बोलाइएको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिए ढिलोमा १६ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु बताउँछन् । तर दल विभाजनका लागि ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि भन्ने मत पनि देखिएको छ । अध्यादेशअनुसार एमाले र जसपाका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २२ गतेसम्म दल रोज्न पाउँछन् । त्यसपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहज हुने मत पनि छ । अन्यथा एकीकृत समाजवादी र जसपामा मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले दल विभाजन गरिदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । किनकी अध्यादेशअनुसार २९ सांसद भएको एकीकृत समाजवादी ६ सांसदले र २२ सांसद भएको जसपा ५ सांसदले फुटाउनसक्छ ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४–४ वटा मन्त्रालय लिने प्रस्ताव छ ।
तर एमाले विभाजन गरेर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसहित ५ वटासम्म मन्त्रालय दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ, तर माओवादी केन्द्रले चार मात्र भनेको छ । प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुलाई संगठन विस्तारमा सहज हुने मन्त्रालय चाहिएको छ । त्यो भूमिसुधार हुनसक्छ ।’

यस्तै एकीकृत समाजवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि पाउने सम्भावना छ । यद्यपि कांग्रेसमा यो मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने मत पनि छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले मन्त्रालय बाँडफाँट समान हुनुपर्ने भन्दै ५ वटा दाबी गरेको छ । तर कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले चार मन्त्रालय दिने बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार र परराष्ट्रमध्ये एक जसपाले पाउने सम्भावना छ । यसैगरी अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय लिइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधारसहित थप चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।