काठमाडौं ।

उपभोक्तासँग टेलिभिजन प्रसारणको रकम अग्रिम रूपमा असुलेर केबल टेलिभिजन प्रसारकले विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा उनीहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घन्टा प्रसारण बन्द गराएका हुन् ।

इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले संयुक्त रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूको विरोध छ । तर, शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।

वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्द्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ पुस ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २ माघमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि २५ माघदेखि संसदीय समितिले दफावार छलफल थालेको थियो । समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन ८ चैतमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १० चैतमा पारित गरेको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ ।

क्लिन फिड नहुँदा वार्षिक २ अर्बको विज्ञापन विदेशीलाई

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल एक सय ३९ विदेशी च्यानल डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । अधिकांश च्यानल विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका छन् । स्वदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गरेबापत कुनै किसिमको राजस्व बुझाउँदैनन् ।

नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार क्लिन फिड नीति लागू नहुँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार विदेशी च्यानलको कब्जामा गएको छ । संघले विगत लामो समयदेखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ । वार्षिक सात लाख रुपैयाँमै प्राप्त हुने अनुमतिपत्रका आधारमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलिंक गरी नेपालमा प्रसारण गर्न सकिने अवस्था रहेको संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल बताउँछन् ।

‘स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउँदा राज्यलाई कर तिरिरहेका हुन्छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन बजाउँदा त्यसको कुनै राजस्व तिर्नु नपर्ने ?’ मनोमानी रूपमा नेपाली केबल व्यवसायीहरूले टेलिभिजन प्रसारणमा उपभोक्ताबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई समेत नियमन गर्नुपर्नेमा विज्ञापन संघले जोड दिएको छ ।

७ साउन ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्बाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा १ साउन ०७४ देखि नै सशुल्क र निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघि २९ असार ०७४ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै क्लिन फिडको कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्लिन फिडविनाका विदेशी च्यानल बन्द हुने भएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले क्लिन फिड लागू नगर्न धम्कीपूर्ण भाषामा पत्राचार गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा ९० प्रतिशत भारतीय छन् । भारतीय च्यानलका प्रतिनिधिले समेत सरकारलाई नीति कार्यान्वयन नगर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

भ्रम छर्दै केबल प्रसारक

सरकारको क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी च्यानलको प्रसारण नै बन्द गर्ने होइन । त्यस्ता च्यानलमा रहेका विज्ञापन हटाएर मात्रै नेपालमा प्रसारण गरिने भनिएको हो । हाल सिएनएन, बिबिसी, अलजजिरालगायत टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित रूपमै नेपालमा प्रसारणमा छन् । त्यसैले विधेयक लागू भए पनि यी च्यानललाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, केबल टेलिभिजन वितरकहरूले भने यस्ता च्यानलसमेत बन्द हुने भन्दै उपभोक्तामा भ्रम छरिरहेका छन् । (नयाँ पत्रिका)