काठमाडौं, साउन २

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयका कम्तीमा १ सय ८७ वटा सुधारका कार्य सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले ऊर्जा, विकास तथा पूर्वाधार, सुशासन, सडक तथा रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी एवं गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा थुप्रै सुधारका कार्य गरेको भन्दै उपलब्धिसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ । १ सय ८७ बुँदामा समेटिएको सो प्रगति प्रतिवेदनमा तुइन विस्थापन, कर्मचारी समायोजन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलगायतका विषय महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समेटिएका छन् । राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेख्नुभएको समाचारअनुसार प्रतिवेदनमा अब जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासका कार्य देखिँदै जाने भन्दै सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका संकेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष ऊजा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ । प्राप्त उपलब्धिअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ सय ९५ मेगाबाट विद्युत् थप भई आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा भन्दा ७७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् पुगेको छ । यस्तै, ७५ संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्यास थप भएको, ४ लाख २० हजार घरमा विद्युतीकरण भएको, राष्ट्रिय महत्व र नाफामूलक २२ जलविद्युत् छनोट भएको, त्रिशूली थ्री बी, सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर वितरण भएको, विद्युतीय सवारीका लागि १५ स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको, चीन, भारत तथा बंगलादेशसँग द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएका विषयलाई उपलब्धिमा समेटिएको छ ।

विकास तथा पूर्वाधार

२ सय ३८ सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भएको, तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याइएको, तराईका २० जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकामा सडक निर्माण र बसर्पाक निर्माण गरिएको छ । यस्तै, पार्कहरू बनाइएको तथा बाग्मती नदी सौन्दर्यीकरणअन्तर्गत ४३ पार्क निर्माण भएको, उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ४ सय ३८ सोलार बत्ती जडान, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गका २७ नयाँ सहर विकासको काम भइरहेको, ५ सय २६ खानेपानी आयोजना तथा १८ ठूला आयोजना सम्पन्न भएको छ ।

काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु भएको, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएको, मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको र चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य २० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण, इटहरी, धरान, झापा, चितवनलगायतका जिल्लामा रंगशाला निर्माण तथा क्रिकेट मैदान निर्माण, कालीगण्डकी कोरिडोरमा वार्षिक लक्ष्यको शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएका छन् । कतिपय योजना सञ्चालनका लागि आधार तयार भएको तथा कतिपय विकास निर्माणका योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रशासन तथा सुशासन

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९९ हजार ५ सय ७२ जना कर्मचारी समायोजन भइसकेको, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३७ हजार ६ सय २२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको तथा १५ हजार ९ सय ११ पदपूर्तिका क्रममा रहेको बताइएको छ । २० सरकारी सेवा विद्युतीय माध्यममा लगिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र सञ्चालनमा आएको तथा १५ हजार ९ सय ११ पदपूर्तिका क्रममा रहेको र ८० हजारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा थप ३ लाख ४१ हजार ६ सय ८९ करदातालाई करको दायरामा ल्याइएको छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १ लाख ६७ हजार ७ सय ६३ आवास निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या तत्काल समाधान गर्न ‘एक्सन रुम’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न वैदेशिक भ्रमण, आन्तरिक भ्रमण, इन्धन तथा मर्मतलगायतका खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य

१३ प्रकारको रोगविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख ९७ हजार २ सय डोज खोप उत्पादन भएको, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विभिन्न जिल्लामा विस्तार गरी विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत ८ कडा रोगको उपचारका लागि ३५ हजार ६ सयलाई १ लाखसम्म सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।

शिक्षा

सात प्रदेशका ७ विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री (स्मार्ट स्कुल) बनाइएको र ९ सय ३० सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरीएको छ । ५६ लाख ३८ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण, ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा, स्वास्थ्य संस्थाका लागि मापदण्ड लागूलगायतका महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ ।

श्रम रोजगारी तथा गरिबी निवारण

‘राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम’ विस्तार गरिएको छ । १ अर्ब ४६ करोड ८० लाख ५० हजार कर्जा लगानी गरी ११ हजार ८ सय ७९ लाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ भने मुक्तकमैया ९८ प्रतिशत र ९८ प्रतिशत हलियालाई पुनस्र्थापना गरिएको छ ।

जग्गा प्रशासन प्रणालीको आधुनिकीकरण प्रणालीको सुरुवात, गरिबी निवारण नीति स्वीकृत, ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सूचकांकमा पछाडि परेका सात प्रदेशका १४ स्थानीय तहमा गरिबी निवारण लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकोलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

पर्यटन

सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी विकास गर्न थालिएको, सातै प्रदेशमा कम्तीमा १\१ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको छनोट गरी पूर्वाधार विकासको कार्य प्रारम्भ भएको छ भने हेलम्बु, लाङटाङ, मकालु, बरुण, दोलखा, रुकुमको गुरिल्ला ट्रेक र यार्सा ट्रेलमा गरी ६८ किमि सम्पन्न भएको छ ।

स्वयम्भू बौद्ध, वसन्तपुरलगाायतका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २ सय ७७ स्थानका सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिअन्तर्गत धावनमार्ग विस्तारको काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भई २१ घण्टा सञ्चालनमा आउन थालेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्माणकार्य ४२ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको उपलब्धि समीक्षा रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

सडक र रेल

कालोपत्रे स्तरको सडक ९ सय १५ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । १५ किमि पुल निर्माण, २४३ वटा रेलमार्गको डीपीआर निर्माण र ४ सय २१ किमि सम्पन्न भएको, जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमि रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेसन तयार भई आगामी असोजबाट रेल सञ्चालनको तयारीमा छ ।

बथनाहा–विराटनगरको १८ मध्ये १० किमि सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको, कुर्था–बिजुलापुर खण्डसहित ५२ किमि खण्डमा फागुनदेखि रेल सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको, रक्सौल–काठमाडौं (१३५ किमि) र काठमाडौं–रसुवागढी (७२ किमि) रेल मार्ग निर्माणको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

सुरक्षा

नयाँ राष्ट्रिय सुुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, शान्ति सेनामा जाने सैनिक छनोटका लागि ‘शान्ति सेना छनोट कार्यविधि’ कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको इकाइ स्थापना, सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको गण एवं गुल्म स्थापना, सीमा सुरक्षाका लागि आउटपोस्ट थप गरी १०७ स्थानमा आउटपोस्ट, लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न ३ हजार १२ व्यक्ति पक्राउ, १ हजार ८ सय २६ मुद्दा दर्ता, मुलुकी देवानी अपराध संहिता लागू गरी कानुन कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाइएको छ ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन

गत आर्थिक वर्षमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको बताइएको छ । देशभरका सरकारी÷सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरेर यस्ता जग्गाको छानबिन थालिएका ेछ । यसका साथै लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तयारी थालिएको छ । यसका लागि संसद्मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनसम्बन्धी छलफल जारी छ । यसका साथै सरकारले नेपालको डिजिटल नक्सांकनको कामसमेत सुरु गरेको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षण

सरकारले २०४४ हेक्टर वनको अतिक्रमण हटाएको, हजार पोखरी निर्माण गरी सिमसार व्यवस्थापन र शुक्लफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृतिक चिडियाखाना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । १३ हजार ५ जडीबुटीको सारतत्व विश्लेषण र प्रमाणीकरण, वन व्यवस्थापन गर्ने योजना पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्यका आधारमा ३ हजार सामुदायिक वन नवीकरण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा आएका छन् ।

कृषि

१ सय १० हेक्टर भिरालो जमिनमा बहुबर्षीय बाली विस्तार गर्ने योजनामध्ये १ सय ४ हेक्टरमा बाली विस्तार, ६० स्थानमा भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग गरिएको छ ।

सिँचाइ

सिँचाइ, कुलो र नहर निर्माणका २ सय ३८ योजना सम्पन्न भएको र यसबाट ३ हजार ७ सय २ क्षेत्र सिञ्चित हुने गरेका छन् ।

सामाजिक कल्याण

५ अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन, लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन, मानव बेचबिखन नियन्त्रणको अभियानमा ३ सय ११ को उद्धार, हराएका तथा विपद्मा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा पुनस्र्थापना गरिएको र यस क्रममा १ हजार २ सय ९५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।

खेलकुद

तेह्रौं राष्ट्रिय एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न स्थानमा रंगशाला निर्माणको योजना र भएकालाई निरन्तरता, क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नेलगायतका योजना सञ्चालित छन् ।
त्यस्तै, सरकारले यस वर्ष १ सय ३४ स्थानका तुइन विस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेकोमा १ सय २१ विस्थापन भएको र बाँकी १३ विस्थापनको क्रममा छन् । २ सय ४० झोलुंगे पुल निर्माणधीन छन् । नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसमेत सरकारको उपलब्धिको सूचीमा अटाएको छ । (राजधानी दैनिक)