जनता टाइम्स

९ श्रावण २०७६, बिहीबार ०४:२१

ब्यापारी-कर्मचारी मिलेमतोमा वार्षिक ७ खर्व भन्दा बढी कर छली हुने गरेको खुलासा


काठमाडौं, साउन ९ । मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । सरकारी कर्मचारी र व्यापारी तथा बिचौलियाको मिलिमतोमा बार्षिक यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको यो तथ्य मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा हिस्सा हो । कर छलीकै कारण सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो । यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

चलू आर्थिक वर्षको मुलुकको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ । त्यसमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । तर, सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।

बढी पैसा परेको सामान भन्सारमा कम भनेर देखाउँदा ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने सामान भन्सार कम तिरेर वा नतिरी ल्याउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दैनन् । विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर भित्रिँदा नेपालका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सस्तो मूल्यमा सामान भित्रिँदा इमानदार व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडित व्यवसायीको गुनासो छ ।

यसरी हुन्छ कर छली

न्यूनबीजकीकरण : कर छलीको मुख्य कारण न्यूनबीजकीकरण हो । विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा बढी मूल्यको सामान थोरै मूल्य कायम गरी आयात गर्नु नै न्यूनबीजकीकरण हो । यसले अर्थतन्त्र र व्यापारको प्रणालीमै ठूलो क्षति पु र्याइरहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । सुरुमै भन्सार छल्नका लागि गरिने यस्तो न्यूनबीजकीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला विकृति निम्त्याइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

भ्याटमा पनि ठगी : न्यूनबीजकीकरण भएर ल्याइएको सामान भन्सार बिन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्ने गरेको छ । भन्सार महसुल लागिसकेको मूल्यमा भ्याट लाग्ने गर्छ । सामानको मूल्य नै कम देखाएर कम मात्रै भन्सार जोडिँदा व्यापारीले भ्याट रकम कम तिर्दा राजस्व छली हुने गर्छ ।

आयकर छली : आयकर छली राजस्व छलीको अर्को माध्यम हो । सामान बजारमा आइसकेपछि यसको सुरुवात हुन्छ । धेरै पसलहरूमा सामान किन्दा भ्याट बिल नदिने प्रपञ्च गर्छन् जसका कारण आयकर छली हुने गरेको हो ।

छुटको दुरुपयोग : सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, दूरसञ्चारलगायत सेवा तथा व्यापारमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत जोड्न पाउने छुट दिएको छ । तर, व्यापारीले यससम्बन्धी बिल ग्राहलाई दिँदैनन् जसका कारण व्यापारीले ग्राहकलाई ठग्न सजिलो भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेप्रति गलत नीति लिएका कारण जोगबनी, भैरहवा, रुपैडियालगायत सीमामा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको व्यापारका क्रममा ठूलो रकम कर छली हुने गरेको बताउनु हुन्छ । ‘यसरी कर छली गरेर कारोबार गर्नेप्रति सरकार मौन रहनु नेपाली उद्योग बन्द गर भन्नु हो,’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।

हाल नेपाली बजारमा न्यूनबीजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको बिगबिगी छ । यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने गरेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्तःशुल्कजस्ता सबैजसो करको भार ग्राहकले नै व्यहोर्न परिरहेको छ । उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुग्छ । अर्थ मन्त्रालयले न्यून बिजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी तरिकाले लागू हुन सकेको छैन ।