रुषा थापा/भक्तपुर । सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पार्टी प्यालेसहरु थोरै वा चार आनादेखि १ रोपनी जग्गामा सञ्चालन भएका छन् । साथै सरकारले पार्टीप्यान्लेस सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको निश्चित नीति तथा कानुन पनि यिनीहरुले मानेका छैनन । यता पार्टी प्यालेसमा भोजभतेर लगाउने मानिसलाई एक प्लेट खानाको १३ सय देखि २५ सयसम्म लिइने गरिन्छ ।

खर्सीको मासु भनेर बाख्राको मासु खुवाइन्छ र लोकल कुखुराको मासु भनेर मरेको कुखुरा वा बोइलर कुखुराको मासु खुवाइन्छ । सडेको, बिग्रेको माछा र तरकारीहरु ल्याएर पकाएर खान दिइन्छ । साथै दुध, दही वा मिठाइहरु पनि बासी रहेका हुन्छन् भने मदिराहरु पनि नक्कली हुने गर्छ । ५ वर्षको बच्चाले आमासँगै खाना खान मान्दैन र अर्को प्लेट समात्नेबित्तिकै पैसा तिर्नुपर्छ ।

यता बुढाबुढीहरु पनि थोरै खान्छन् तर पैसा भने महँगो नै तिर्नुपर्छ । सरकार भन्छ, जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुग्नुन्जेल नाबालक हुने गर्छ तर यहाँ त ५ वर्ष पुगेका बच्चासँग पनि यति महंगो पैसा लिने गरिन्छ । साथै जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि जेष्ठनागरिक हुन्छ र जेष्ठनागरिक भएपछि सरकारले ऊसलाई सहुलियत दिने गर्छ तर पार्टी प्यालेसमा भने छुट दिने गरिदैँनन् ।

यसले गर्दा अबदेखि कि त बुढाबुढी र बच्चाहरु पार्टीप्यालेस जानबाट नै वञ्चित हुने भएका छन् । त्यहाँ त जो धेरै खान सक्छ त्यहीँ मात्र जान पाउँछ । बच्चा तथा जेष्ठनागरिकलाई राज्यले हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिइरहेको छ तर पार्टी प्यालेसहरु तै उनीहरुलाई ठगीरहेका छन् । पार्टी प्यालेसमा पाकेका खानेकुराहरुको न त सरकारले अनुगमन नै गर्छ । साथै त्यहाँ कतिको सरसफाइ छ भनेर पनि अनुगमन गरिदैँन ।

त्यस्तै यता पार्टी प्यालेसमा एक प्लेट खानाको १३ सय देखि २५ सयसम्म लिइन्छ तर त्यो रेट सरकारले निर्धारण गरेको रेट होइन । साथै पार्टी प्यालेसहरुले एक प्लेट खानाको यति पैसा लिँदा यो रकम सस्तो हो कि महंगो भनेर जनता र सरकार कसैलाई थाहा छैन । अब सरकारले पार्टी प्यालेसमा पाक्ने खानेकुराको मूल्यनिर्धारण गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा आधा मूल्यमा हामीले यो खाने कुराहरु प्राप्त गर्न पाउँछौँ ।

साथै खानेकुराहरु गुणस्तरीय पनि हुन्छ र मानिसहरु बिरामी हुनपनि कम हुन्छन् । पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसमा खाएका खानेकुराबाट मानिसहरुलाई पेट दुख्ने र झाडापखाला लाग्ने समस्या बढ्दो रहेको छ । अहिले राजनितिक दलको कार्यक्रम गर्न, भिडियो सुडिङ् गर्न, व्रतबन्ध गर्न, संघसंस्थाको कार्यक्रम गर्न, विवाह गर्न, भोजभतेरी लगाउन आदि विभिन्न कामका लागि पार्टी प्यालेसहरुमा मानिसहरु जाने गर्छन् र पार्टी प्यालेसहरु एक दिन पनि खाली हुदैँनन् । यिनीहरुको दिनहुँ कमाइ लाखदेखि १० लाखसम्म हुने गर्छ ।

पार्टी प्यालेसमा धेरै फाइदा हुने भएकाले पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसमा सबै राजनितिक दलहरुको लगानी रहेको पाइन्छ । खाली जग्गा नभएकाले, घना बस्ती भएकाले र घर सानो भएकाले मानिसहरु पछिल्लो समय जुनैसुकै कार्यक्रम गर्नुपरेमा पनि पार्टी प्यालेसमै गर्ने गर्छन् । एक आनादेखि तीन आना जग्गामा घर बनाइन्छ र एक फ्रल्याटमा आफुबसेर अरु सबै भाडामा लगाइन्छ ।

त्यसैले पनि पछिल्लो समय मानिसहरु सानो ठुलो जुनसुकै कार्यक्रम गर्न पनि पार्टी प्यालेसमा जाने गर्छन् । पहिलापहिला विवाह गरिँदा बेहुलाको घरबाट विवाह अपनाएर बेहुला लिएर बेहुलीको घरमा जाने गरिन्थ्यो र बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा लगिन्थ्यो । तर अहिले त विवाह गर्दा बेहुला र बेहुलीलाई नै पार्टी प्यालेसमा लगिन्छ र विवाह गरिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पुरानो सस्ंकृति नै मासिदैँ गइरहेको छ ।

पार्टीप्यालेस जति बढ्यो त्यति नै विकृति फैलियो । साथै पहिला विवाह गर्दा थोरै मात्र खर्च भएपुग्थ्यो भने अहिले त विवाह गर्दा जीवनभरको कमाइ नै सिधिने गरिन्छ । अहिले आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुले त विवाह नै गर्न सक्दैँनन् । त्यस्तै यता अहिले जतिपनि पार्टी प्यालेसहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तीसबै घनाबस्तीमा रहेका छन् । यसरी घनाबस्तीमा पार्टी प्यालेसहरु हुँदा पार्टी प्यालेस वरपरको घरहरुलाई राती विभिन्न समस्या पर्ने गर्छ ।

साथै यता पार्टी प्यालेसहरु बाटोको छेउमा सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जामहरु भइरहेको छ र दुर्घटनापनि बढिरहेको छ । अहिले जनताहरुको माग रहेको छ , घनाबस्ती र बाटोको छेउछाउमा रहेका पार्टी प्यालेसहरु कि बन्द गर्नुपर्छ होइन भने उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ । त्यस्तै यता कति पार्टी प्यालेसहरुमा रहेका कुर्सीहरु पनि भाचिँएका छन् र त्यहाँ पनि निकै फोहोर रहेको छ ।

पार्टीप्यालेसमा रहेका खानेपानी पनि स्वच्छ रहेको छैन वा शैचालय पनि फोहोर रहेको पाइन्छ । यिनीहरु व्यवस्थित रहेका छैनन् । पार्टी प्यालेसमा काम गर्ने मानिसहरुलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम लगाउने तर तलब भने ७ देखि १० हजारसम्म दिने गरिन्छ । यिनीहरुले मजदुरहरुलाई खाएको नै भरमा काम लगाउने गर्ने गर्छन् । साथै कति पार्टी प्यालेसहरुले त दर्ताबिना नै पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेका छन् भने कतिले दर्ता गरेपनि नवीकरण गरेका छैनन् । एउटै पार्टी प्यालेसमा ५० लाखदेखि १० करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् र दिनहुँ लाखदेखि १० लाखसम्म कमाउने गर्छन् । तर यता राज्यलाई लगानी र आम्दानीको राजस्व तिर्दैनन् ।

यसरी यिनीहरुले जनतालाई ठगीरहेका छन् र राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् । साथै पार्टी प्यालेस सञ्चालक गर्ने सञ्चालकहरु राजनितिक दलको झोला बोकेर , संघसंस्था खालेर राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् भने जनतालाई ठगीरहेका छन् । यिनीहरुले राजनितिक दलले कुनै कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमा गप्यो भने उनीहरुसँग पैसा लिदैँनन् तर जनतासँग त्यसको पनि जोडेर लिने गर्छन् ।

सरकारले काम गर्ने मजदुरलाई बैंकमार्फत १५ हजार तलब अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ तर पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले यसरी मजदुरहरुलाई शोषण गरिरहेका छन् । साथै यता निजी कम्पनीमा काम गर्ने, पसलमा काम गर्ने, संघसस्ंथामा काम गर्ने आदि विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने मजदुरहरुको तलब नबढेको पाँच वर्ष भइसकेको छ तर महंगीले भने सिमा नाघिसकेको छ ।

मानिसहरुले पछिल्लो समय अरुलाई देखाउनका लागि भएपनि घरजग्गा बेचेर पार्टी प्यालेसमा भोजभतेर लगाउने गर्छन् र पछि वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर डुब्छन् । अहिलेपनि नेपालमा कोरोना हटेको छैन तर पार्टी प्यालेसमा आउने मानिसहरुले न त दुरी नै पालना गरेका हुन्छन् न त मास्क नै लगाएका हुन्छन् । सरकारको लापरबाहीले गर्दा वा सरकार मौन बस्दा नेपालको खेतीयोग्य जमिनहरु बाटो, घरजग्गा र पार्टी प्यालेस बनाउँदा नै सिधिँयो ।

यसले गर्दा नेपालमा अब खाघान्न संकट आउने छ । २०३९ सालसम्म नेपालबाट धान, कोदो, मकै, फापर वा विभिन्न खाघान्न सामग्रीहरु बाहिरी देशहरुमा निर्यात हुने गथ्र्यो । तर अहिले त हाम्रो देशले खानादेखि कपडासम्म नै बाहिरी देशबाट ल्याउने गर्छ । के अब नेपाल आफैँमा आत्मनिर्भर रहेको छ त । हामीले बाहिरी मुलुकबाट सामानहरु आयात गर्दा नेपाली मुद्राहरु सबै बाहिरी मुलुकमा जादैँ छ र देशमा आर्थिक संकट आइरहेको पाइन्छ ।

आफ्नो वडा तथा नगरभित्र कति पार्टी प्यालेसहरु सञ्चालनमा रहेका छन् र यिनीहरुले राज्यलाई कर तिरेका छ वा छैनन् भनेर न त वडाध्यक्षलाई नै थाहा छ न त मेयरलाई । साथै अहिले उपत्यका भित्र भएका पार्टी प्यालेसहरु उपत्यकाबाहिर सार्ने हो भने ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ । पछिल्लो समय कति पार्टी प्यालेसहरु सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा र मठमन्दिरका जग्गाहरु कब्जा गरेर बनाइएको छ । साथै यिनीहरु एउटा पनि सरकारको मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका छैनन् ।

तर यसको विरोधमा न त सञ्चारकर्मी नै कलम चलाउँछन् न त जनता नै बोल्छन् । व्यवसायी गर्ने नाममा जनतालाई ठग्न, राज्यलाई राजस्व छल्न र अरुलाई डिस्टर्व गर्न पाइन्छ । अब सरकारले उपत्यकाभित्र रहेको ट्राफिक जाम, दुर्घटना कम गर्न र सुन्दर तथा व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि यी पार्टी प्यालेस बन्द गर्नुपर्छ र उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ । साथै उपत्यकाभित्र रहेका दोहोरी साँझ , बार, फिल्म हल, सवारीसाधन बेच्ने कम्पनी , सिमेन्ट उघोग वा विभिन्न हार्डवेयर पसलहरु र डान्स रेस्टुरेन्टहरु पनि उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ ।

त्यस्तै यता उपत्यकाभित्र बाटोको छेउछाउमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु र कालीमाटी , बल्खु, तिनकुने आदि विभिन्न स्थानमा रहेका तरकारी तथा फलफुल पसलहरु पनि उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र धेरै चाप रहेकाले गंगपुर बसपार्क पनि उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम कम हुने गर्छ ।

साथै राम्रो सुन्दर सहर बनाउन सहरी विकास मन्त्रालय वा उपत्यका विकास प्राधिकरणले ऐन, कानुन बनाउनुपर्छ र कार्यान्यन गर्नुपर्छ । अब महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र रहेका पार्टी प्यालेस कति जग्गामा सञ्चालन भएका छन् भनेर डाटा संकलन गर्नुपर्छ र सरकारको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका पार्टी प्यालेसहरु हटाउनुपर्छ । पार्टी प्यालेसको ठगीधन्दा बढीरहेको छ र यिनीहरुको जनता ठग्ने धन्दा नराम्रोसँग मौलाइरहेको छ । यिनीहरुले गुण्डा पालेर जनतालाई लुटिरहेका छन् ।

अब सरकारले पनि यसको लुटको धन्दा बन्द गर्नुपर्छ र जनता पनि सडकमा उत्र्रिनुपर्छ । साथै पार्टी प्यालेसमा भोज दिनुको साटोमा गरिब, दुःखी वा खान नपाएका मानिसहरुलाई सहयोग गरौँ । हामीपनि अरुले दिएको भोजमा सित्तैमा खान पाइन्छ भनेर सडेका, बिग्रेका खानेकुराहरु खान नजाऔँ । किनभन्दा त्यस्ता खानेकुराहरुले आफ्नो ज्यान पनि जान सक्छ र बिरामी भएर उपचार गर्दा लाखौँ खर्च पनि हुन सक्छ ।

खानाको लोभले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगरौँ र अरुको देखासिकी गरेर ऋण लिएर भोजभतेर नगरौँ । अहिलेसम्म देशैभरि कति पार्टी प्यालेसहरु दर्तामा रहेका छन् भनेर सरकारसँग डाटा रहेको छैन र कति पार्टी प्यालेसहरुले सरकारलाई राजस्व तिरेको छैन भनेर पनि सरकारलाई थाहा छैन । अब सरकारले देशभरी रहेका पार्टी प्यालेसहरुको डाटा संकलन गर्नुपर्छ र यिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो घर वरपर रहेका पार्टी प्यालेसले डिस्टर्व गरेमा वडा, नगर वा प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरौँ । पार्टी प्यालेसमा खानेकुराहरु पकाउन धेरै ग्याँसहरु रहेका हुन्छन् तर त्यो ग्याँस केगरी लिक भएमा पार्टी प्यालेस त सिधिन्छ नै त्यसको वरपर रहेका घरहरु पनि जोखिममा पर्छ ।

अब सरकारले उपत्यकाभित्र रहेका पेट्रोल पम्प र ग्याँस सिलिन्डरको गोदामहरु विस्थापन गर्न निकै जरुरी रहेको छ । साथै घरघरमा रहेका ग्याँसहरु पनि विस्थापन गर्नुपर्छ । अब हामी पनि बच्नुपर्छ र अरुलाई पनि बचाउनुपर्छ । साथै पार्टी प्यालेसको ठगीधन्दा पनि बन्द गर्नुपर्छ । हामी नागरिक जिम्मेवार बनौँ र यसरी जनतालाई सेवा दिने नाममा ठग्ने पार्टी प्यालेसहरुको विरोधमा उजुरी गरौँ वा बोलौँ । अहिले जनताहरु पार्टी प्यालेस व्यवसायीलाई ठग भन्छन् ।

यिनीहरुले विज्ञापन बजाएर सिधासाधी जनतालाई ठगीरहेका छन् । पार्टी प्यालेसहरुले पहिला मानिसलाई उनीहरुको पार्टी प्यालेसमा भोज लगाओस् भनेर राम्राराम्रा खानेकुराहरुको लिस्ट देखाउने गर्छन तर पछि सबै गुणस्तरहीन खानेकुराहरु दिने गर्छन् । यिनीहरु जनता ठग्न बसेका हुन् र सरकारले छाडा छोडेको हो । यसबाट हामी जनता पनि होसियार रहौँ र पार्टी प्यालेसको ठगी धन्दा विरुद्ध बोलौँ ।