काठमाडौं, फागुन २३ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुनअनुसार निरुपण हुने उल्लेख छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भई नेपालको स्वतः निष्क्रिय भएको नागरिकता पेस गरेर नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए । लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नगारिकता पेस गरी सांसद उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको भन्ने योग्यताको प्रश्न उठाएर परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले पासपोर्टको प्रसंगमा पनि अब कुन कानुनअनुसार अघि बढ्छ भन्नेबारे बोलेको हो ।

गत माघ १३ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यतिबेला पार्टी सभापति, सांसद पद गुमाउनु भएको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले आज सार्वजनिक गरेको हो । माघ १३ को संक्षिप्त आदेशमा पासपोर्टबारे केही नबोले पनि पूर्णपाठमा भने छानबिन भइरहेको र राहदानी कानुनअनुसार टुंगो लगाउनुपर्ने प्रसंग उल्लेख गरेको छ ।

’रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ’यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले पासपोर्टको विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

’प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

पूर्णपाठ