काठमाडौं, बैशाख १४ । नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनलाई ८२ वर्षका लागि यसअघि भएको लिज सम्झौता खारेज गरेको छ । आज बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले बृहस्पतिलाई वि.सं. २१३१ सालसम्म बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा लिज (सस्तो भाडा दर) मा दिने गरी भएको सम्झौता खारेज गरेको हो ।

बृहस्पति बिद्या सदनमा प्रविणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, श्याम सुन्दर कँडेलसहित सञ्चालक रहेका छन । लिज सम्झौता सकिन १७ वर्ष अवधि बाँकी छँदै थप ४३ वर्ष बृहस्पतिलाई दिने गरी पहिले भएको सम्झौता खारेज गरिएको बैठकपछि संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खारेज मिति कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषय आइतबार बस्ने अर्को बैठकले निर्णय लिने छ । बृहस्पतिले संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसहितका पदाधिकारी तथा स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा २९ रोपनी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँमा भाडा बुझाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा हत्याएको थियो ।

बृहस्पतिले जग्गा लिजमा पाएपछि एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने गरी भारतीय शिक्षा बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित राय स्कुललाई भित्र्याएर पाँच रोपनी सव लिजमा लगाएको थियो । त्यसबापत वार्षिक ६० लाख राय स्कुलबाट लिने गरी बृहस्पतिले सम्झौता गरेको थियो । ठगी धन्दाको पोल खुल्ने डरले लिखितमा भने १ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाइएको छ । वि.सं. २०२१ साल मंसिरमा तत्कालीन सरकारले सीता भवन नामले चिनिएको उक्त परिसरको १ सय १९ रोपनी जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीमशम्शेरका खलकलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।

यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा अनाथ र असहाय बालबालिकाको रेखदेख, शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संगठन खोली प्रयोग गरिएको थियो । तर बाल मन्दिरको २९ रोपनी ’सेटिङ’ मा बृहस्पतिलाई दिइएको थियो । २०४९ सालसम्म बाल संगठनकै हक हितको लागि जग्गा उपभोग हुँदै आएकोमा वैद्य संगठनको अध्यक्ष भएपछि संदिग्ध रुपमा बृहस्पतिलाई लिजमा छिराइयो । त्यसपछाडि विभिन्न मितिमा जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पिने क्रम जारी राखेकोमा २०७२ सालमा उनै वैद्यले बृहस्पतिलाई दिएको जग्गाको परिमाण २९ रोपनी ४ आना पुर्याउनु भएको हो । अनि अनन्तकालसम्म कब्जा जनाउने योजनाका साथ लिज अवधि सुरुदेखि गणना हुँदा ९० वर्ष रहने गरी २१३१ सम्म कायम राखेर बालमन्दिरको सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजगज हुने गरी लिज सम्झौता भएको थियो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले यो लिज सम्झौता बाल संगठन र देशको अहितमा देखिएकोले खारेज गरिएको बताउनु भएको छ । बाल संगठनले २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक बृहस्पतिसँग संगठनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ थियो । अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने बुँदासमेत सम्झौतामा थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नै राखिएको छैन ।

बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आना जग्गा यसअघि तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै पूरक सम्झौतामार्फत बृहस्पतिलाई दिएको देखिन्छ । जबकि बृहस्पतिले २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै थप २ रोपनी जग्गा मात्र मागेको थियो । तर आर्थिक लेनदेनमा मागेको भन्दा बढी जग्गा दिइएको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

वृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी बाल संगठनलाई प्रस्ताव गर्यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा २०८८ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो । यस पटक पनि बृहस्पतिले मागेभन्दा १२ आना १ पैसा बढी जग्गा पायो ।

बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताको अख्तियारी दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको देखिएको छ । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको छ । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भयो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दियो । तर भाडा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाउनु भयो । त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले बैठकको निर्णयबारे २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।

२०६६ माघ २८ मा सुवासकुमार पोखरेल संयोजकत्वमा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र हुनुहुन्थ्यो । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी साहलाई दिइएको थियो । २०६६ माघ १३ मा तरुणलाई रजिस्ट्रेसन पास दिँदा सरकारको सहमति लिइएको थिएन  भने सम्झौता गरिए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन ।

सम्झौता भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँगबाट ७५ लाख रुपैयाँ पनि लिएको प्रमाणित भइसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकारसमेत गर्नुभएको छ । जबकि त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला नै नगरिएको पाइएको छ । अर्कातर्फ भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरेको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुग्यो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तोमा बृहस्पतिलाई नै जग्गा दिने निर्णय भयो ।

अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद २०८८ बाट ४३ वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम ८ वर्षको बहाल नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सबलिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई २ कोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरियो । त्यही मिलापत्रको आडमा बृहस्पतिले २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौताबाट विसं २१३१ सम्मका लागि जग्गा हत्याएको हो । पूरक सम्झौतामा सरकारी जग्गा लियन राखी बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई जाँचबुझ आयोगले बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएको सम्झौता भनेको छ ।

बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ १ वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको बैंक अफ काठमान्डुले अख्तियार र त्यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । लियन राखेको सम्पत्तिको हैसियत अरू बेला बैंकमा धितो राखी रकम लिएको सरह मानिन्छ । कर्जा समयमै चुक्ता नगरे बैंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी जग्गामा बनेका संरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न स्वीकृति दिने बाल संगठनको ‘गैरकानुनी सम्झौता’ माथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।