काठमाडौं, साउन ९ । निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानमाथि यौन शोसनको आरोपबार सांसदहरुले निकै कडा प्रश्न उठाएका छन । संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरुले श्रेष्ठसँग यौनको मामिलामा खुलेर प्रश्न सोधेका हुन ।

प्रधानको नाममा सुनुवाई जारी रहेको छ । अहिलेसम्म प्रधानको कार्यायोजना सुनेर सांसदहरुले प्रश्नोत्तर सुरु गरेका छन । प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई सांसदहरुले उहाँमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे प्रश्न गरिरहेका हुन । नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले आजको बैठकमा उहाँसँग निकै संवेदनशील प्रश्न सोध्नुभएको छ ।

सांसद घर्तीले ‘सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म एकजना महिलासँग सम्बन्ध भएको, त्यो सम्बन्ध राम्रोबाट सुरु भएर लेनदेनमा पुगेर टुंगिएको देखिएको’ बताउँदै यसको वास्तविकता के हो ? भन्ने प्रश्न सोध्नुभयो । निर्वाचन आयुक्त पद जिम्मेवारीयुक्त पद भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्ति आयुक्त बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनु भयो ।

संविधानको धारा २४५ को ६ को घ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसद घर्तीले भन्नुभयो, ‘तपाईमाथि लागेको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने तपाईं प्रस्तावित पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ ।’

यस्तो छ प्रधानबिरुद्ध उजुरी

कृष्णमान प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र ‘ब्रेन वास’ गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले ‘हनी ट्र्याप’ को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेकोसम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।

समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।

समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।

ुसंविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,ु उजुरीमा भनिएको थियो।

समितिमा उजुरीकर्ताले ‍मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।