अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएको पत्रलाई कसरी आधार मानेर रकमान्तर गरियो ? दर्ता हुनुअघिको मितिमा नै निर्णय समेत भएको देखिन्छ । यो काम सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिकाविपरीत हुने देखिन्छ

जनकपुर, भदौ ८ । मधेश प्रदेशमा कतिसम्म सत्ता र शक्तिको दूरुपयोग हुन्छ भन्ने चित्रण एउटा घटनाले गरिदिएको छ । मन्त्रीका स्वकीय सचिवको पत्रको आधारमा झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिएको तथ्य उजागर भएसँगै मधेशमा भइरहेको सत्ता र शक्ति दुरुपयोगको कुरुप अनुहार बाहिर आएको हो ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटरहेडमा स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रका आधारमा सो रकम बिनियोजन भएको हो । जनताटाइम्स डटकमले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको बनमन्त्री यादवको स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यादव नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद हुनुहुन्छ ।

मन्त्री यादवको निजी सचिवालयको लेटरहेडमा स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रका आधारमा ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्य भेटिएको हो । यादवका स्वकीय सचिव बजेट मिलाएर १५ प्रतितश अग्रिम कमिशन असुली गर्ने ब्यक्तिका रुपमा लिने गरिएको छ । कमिशन असुलीकै लागि उनले त्यत्ति धेरै रकम रकमान्तर गराएको सोही मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

दस्तावेजअनुसार २०७९ चैत १५ गते तत्कालीन मन्त्री यादवका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रका आधारमा रकमानान्तर गरेको पाइएको हो । यसरी स्वकीय सचिवले अनाधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको लेटर हेडको दुरुपयोग गरी पत्र लेखेको पत्र साउन अन्तिम साता मधेस प्रदेशको प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, स्वकीय सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आफूखुसी रकमानान्तर गरी योजना ‘बेचेको’ आरोप लागेपछि प्रदेशसभाबाट विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले असार साउन अन्तिम साता प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नु अनाधिकृत हो । सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि उक्त रकम रकमान्तर गरेको पाइएको हो । रकमान्तर गरिएको रकम मन्त्रालयले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाएको देखिन्छ।’

पर्यटनसँग सम्बन्धित बजेट तथा योजना भए पनि तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट काम गराइनु नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०८० असार २२ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि आएको पत्रअनुसार रकमान्तर गरेको जनाएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएको पत्रलाई कसरी आधार मानेर रकमान्तर गरियो ? दर्ता हुनु अघिको मितिमा नै निर्णय समेत भएको देखिन्छ । सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५ को विपरीत हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

बजेट विनियोजनमा पनि रकम थपघट

मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूको सुरुको बजेट विनियोजनमा रकम थपघट समेत गरेको पाइएको छ । २०८० असार १८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चलानी नं. १६७० र १६७१ को पत्र र २०८० असार ५ गतेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको चलानी नं. २९४ को पत्रले अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नगरी रकमान्तर गरी पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा २०८० असार १३ गते दर्ता भएको तर १२ गतेको मितिमा नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरूलाई रकमान्तर गरेको देखियो ।’

अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन ससर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरूमा पठाएको देखियो। साथै कतिपय स्थानीय तहहरूलाई निर्णय गरेका योजनाहरू समेत नपठाएको देखियो। आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्त विपरीत हो।  संसदले अनुमति दिएको भन्दा फरक र नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु कानुनी हिसाबले गलत हो

आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । यसबाट सम्पादित कार्यको गुणस्तर नहुने र उपलब्धिसमेत गुम्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त देखिने सुझाव दिइएको छ । ‘आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च कार्यान्वयन नगर्ने तथा अन्तिम समयमा आएर विनियोजित बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी देखियो। यस्ता परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मधेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान रकममा कार्यविधि मिचेर अनियमितता गरेको पाइएको तथ्य खोलिएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले पत्र पठाएर ससर्त अनुदान माग गर्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले ससर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीय तहले माग गरेको अनुदान, कार्यक्रम, योजनाभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान पठाएको छानबिनमा खुलेको हो ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक सुशासन ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन ससर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरूमा पठाएको देखियो। साथै कतिपय स्थानीय तहहरूलाई निर्णय गरेका योजनाहरू समेत नपठाएको देखियो। आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्त विपरीत हो।  संसदले अनुमति दिएको भन्दा फरक र नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु कानुनी हिसाबले गलत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुकुमार साह, जवाहरप्रसाद कुशवाहा, कनिश पटेल, कञ्चन बिच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, उर्मिलादेवी सिंह सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।