काठमाडौं, भदौ ३१ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

समितिको छानविनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको पुष्टि भएको छ ।

लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण खोज्दै आउनु भएको छ तर छानबिन समितिले उहाँ दोषी रहेको पुष्टि हुने दर्जनौं प्रमाण जुटाएको छ । बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्नुभएका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गर्नुभएको थियो । ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिको निश्कर्षमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराउनु भएको थियो ।

लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । तर, यसका लागि उहाँले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गर्नुभएको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइतबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ । सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा रबिलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको छ ।

बैठकमा संसदीय समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले लामिछानेको नाम किटान गर्न नहुने अडान लिनुभएको एमितिका एक सदस्यले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक दायित्व अध्यक्ष जीबी राईमा निहित भएकाले प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको नामै किटान गरेर दोषी ठहर गर्न नहुने अडान उहाँहरूको रहेको थियो । तर, दस्ताबेज र प्रमाणको सिलसिला लेख्दै जाँदा निष्कर्षमा दुवै जना सहमत हुनुभएको थियो ।

सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहनुभएको छ । समितिले प्राप्त प्रमाणका आधारमा रबि लामिछानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरी थप कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । जसमा गोर्खा मिडिया नेकवर्कका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहित जम्मा ९ जनाको दोष देखिएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

जीबी अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको साहारा सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारणले बचत गरेको कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको थियो । त्यसमध्ये लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उपलब्ध दस्ताबेज फेला परेको छ ।

यस्तो छ मुख्य निश्कर्ष

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर सञ्चालन गरेका थिए संयुक्त खाता ।
गोर्खा मिडियाको खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो ।

कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्ति सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेको हस्ताक्षर ।
लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको बैंक स्टेटमेन्ट समावेश, रकम भने सुप्रिम सहकारीको ।

संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा मितेरी सहकारीको विषय नउठेकाले कार्यादेश (टीओआर) र अनुसूचीमा यो सहकारीको नाम नभए पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने निर्णय ।