अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मोदी सरकारको अर्जुनदृष्टि नै उर्जा क्षेत्रमा रहेको छ । दक्षिण एसीयाली मूलुकदरमा उर्जा विकासको प्रचूर सामथ्र्य नेपाल सँग रहेको छ । उर्जा विकासको लागी पूँजी र बजारको अति आवश्यत्ता हुन जान्छ । घरेलु पूँजीलाई समेत चलायमान बनाउन वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको सपनालाई प्रप्याभूत गर्न उर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिक्तामा राख्नु पर्दछ ।

बिपिन देव

दक्षिण एसिया राजनैतीक अस्थिरताका कारणले गर्दा आर्थीक विकासको गारेटोमा छलाङ मर्न सकेन । प्रजातान्त्रिक पद्धति कमजोर भएकै कारणले गर्दा म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अन्य मूलुकहरु विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेन । विगत दुई दशक देखि वंगलादेशमा राजनीतिक स्थायित्व भएको कारणले गर्दा वंगलादेशको अर्थतन्त्र सुदृढताको यात्रामा रहको थियो । वर्तमान परिवेशमा राजनैतिक स्थायीत्व कै कारणले गर्दा भारतीय अर्थतन्त्र संसारका सवभन्दा तिव्र विकासदरले बढिरहेको अर्थतन्त्रको रुपमा चित्रण भई रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत यो तथ्य लागु हुन्छ ।

भारतको स्वतन्त्रता उपरान्त ६० बर्ष पश्चात कुनै सरकारले तेश्रो कार्यकालको अभिमत पाएका छन् । अर्थात भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहक पश्चात मोदीको मात्रै तेश्रो कार्यकालको ताजपोशी भएको देखिन्छ । मोदीले आफ्नो तेश्रो कार्यकालको १०० दिनको यात्रालाई संकल्प र अनुष्ठानको दिनको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विगत १०० दिन भित्र विकास यात्रालाई निरन्तरता दिन अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेमीनार को अनुष्ठान भारतले गरेको देखिन्छ । विगत १०० दिनमा ग्लोबल फिन्टेक्स, अन्तराष्ट्रीय सौर्य उर्जा सम्मेलन, अन्तराष्ट्रिय सेमीकण्डकटर सम्मेलन हरित विश्व उड्यन सम्मेलन लगायत विश्व हरित उर्जा सम्मेलनको आयोजना समेत भारतले गरेको देखिन्छ ।

विकास यात्रालाई धनिभूत वनाउन मोदी सरकारले विभिन्न अनुसन्धानका क्षेत्रहरुलाई सक्रिय वनाएका छन् । अनुसन्धानमा तिव्रता दिन १ ट्रिलियन भारतीय रुपैँया समेत सरकारले विनयोजन गरेको देखिन्छ । विगत सय दिनमा सरकारले गरिव र दलित वगृलाई मध्यनजर राख्दै प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्र्तगत ३ करोड जनताका ेलागी आबास निर्माण गर्न संकल्प गरेको देखिन्छ ।

विगत दश वर्षमा मोदी सरकारले ४ करोड घर निर्माण गरेका थिए भने आगामी कार्यकालमा ३ करोड घर निर्माण गर्न संकल्प गरेको देखिन्छ । १२ वटा उद्योगीक शहरको निर्माण गर्ने संकल्प रहेको छ । आउने पाँच वर्षमा ३१ हजार मेगावार्ड विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि सरकारले १२ हजार करोड रुपैँया समेत विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मूलुकहरुको ठुलो धनराषी तेल र ग्याँसमा नै खर्च हुने गर्दछ । यो सत्य तथ्यलाई मध्य नजर राख्दै मोदी सरकारले तेल र ग्यासको खर्चमा सन्तुलन राख्न सौर्य उर्जा, हावा उर्जा, आपबिक उर्जा र हाइड्रो उर्जा मा लगानी गर्न गुरु योजनाका साथ अगाडी बढिरहेको छ । बैकल्पीक नविकरणीय उर्जाले पर्यावरण समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछ भने पेरिस सम्मेलनको ठहर रहेको थियो । परिस सम्मेलनमा पर्यावरण समस्यालाई समाधान गर्न विकसित र विकाशिल मुलुकहरु सम्झौता समेत गरेका थिए ।

पेरिस सम्झौता वारे श्री टेउटीको दिल्ली शिखर सम्मेलनमा व्यापक विर्मश भएको थियो । मोदीले पेरिस सम्झौता अनुरुप नवीकरण उर्जाक्षेत्रमा भारतले प्राप्त गरेको सफलतालाई वडो चहकिलो र गहकिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरेको थियो । खस गरेर सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा भारतले प्राप्त गरेको सफलतालाई दक्षिण एसीयाली मूलुकहरुले समेत विकसित मोडेल अनुरुप लागु गर्न पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिन्छ । सौर्य उर्जालाई घर दैलो सम्म पु¥याउन मोदी सरकारले प्रधानमन्त्री सुर्यधर योजना लागु गरेका छन् । तदनुरुप सरकारी अनुदान बाट १ करोड ३० लाख घरमा सौर्य उर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ लाख ५० हजार घरमा जडान समेत भइसकेको छ । अर्थात जडान भएको घरले समेत वाकी उर्जा छिमेकमा वेच्न सक्ने योजना को उद्देश्य रहेको छ । प्रत्येक घरले आफ्नो खपत वाहेक वार्षिक २५ हजारको आम्दानी समेत गर्न सक्ने योजनाको प्रस्तावना रहेको छ ।

यो योजनालाई देश भर नै लागु गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ जसले २० लाख यूवाहरुलाई रोजगार प्रवाह गर्न सामथ्य राख्दछ । अयोध्या शहरलाई सौर्य उर्जाको प्रयोगशालाको रुपमा लिइएको छ । हरेक घर, कार्यालय, सडक, एटीम मा सौर्य उर्जाको मद्धतले नै गर्दा विद्याुतियहरण गरिएको छ । अयोध्या मोडेललाइृ लागु गर्न सरकारले २१ व्टा शहरलाई सूचिकृत गरेका छन् । विगत दश वर्षमा आपविक उर्जा उत्पादनमा मोदी सरकारले ३५ प्रतिशत वढोत्तरी गरेका छन् । ग्रिन हाइड्रोजन को विकासको लागि २० हजार करोडको धनराषी सरकारले विनियोजन गरेको देखिन्छ । सन २०२५ सम्ममा नै पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथोनेलको प्रयोगलाई लागु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मोदी सरकारको अर्जुनदृष्टि नै उर्जा क्षेत्रमा रहेको छ । दक्षिण एसीयाली मूलुकदरमा उर्जा विकासको प्रचूर सामथ्र्य नेपाल सँग रहेको छ । उर्जा विकासको लागी पूँजी र बजारको अति आवश्यत्ता हुन जान्छ । घरेलु पूँजीलाई समेत चलायमान बनाउन वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको सपनालाई प्रप्याभूत गर्न उर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिक्तामा राख्नु पर्दछ । दक्षिण एसियाको भौगोलिक वनौटको कारणले गर्दा विकासको लागी भारत ट्रानजिट प्वाइन्ट रहेको छ । पूर्वीय एसियाली मूलुकहरु (आसीयानका)े विकासको कारण मुलुकहरु विच जोडिएको बजार हो ।

र्दुभाग्यवस दक्षिण एसीयामा यो सम्भव भएको छैन । माल्दीप्सको चूनावमा इन्डिया वाउट नारा वंगलादेशमा र श्रीलङ््काको चूनावमा भारत चूनावी भाष्य हुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा राजनीति अर्थनीति भन्दा शक्तिाशाली भएको छ । भारत लगायत दक्षिण एसीयाली मूलुकहरुले अर्थनीतिलाई आपसी हितको कसीमा राखेर कुटनीतिलाई परिचालित गर्न पर्दछ । आत्मघाती राष्ट्रवादले समाजलाई दरिद्रीकरणको भूमरीमा मात्र धकेल्न सक्दछ । समृद्धीले मात्र प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्न सक्दछ । अर्थात मोदीको विकासको संकल्पबाट हामीले आफ्नो परिवेश अनुरुप अवलोकन र अनुकरण गर्न सक्दछौँ ।