काठमाडौं, असोज २१ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७८ सालमा गभर्नर अधिकारीबिरुद्ध छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गरिदिएको हो ।

२०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । त्यो बेला अर्थमन्त्री माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो ।तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले कानूनबिपरित काम गर्न दवाव दिएको बारण विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जाँचबुझ समिति बनाएर गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने चलखेल भएको थियो । परमादेशबाट बनेको कांग्रेस माओवादीसहित गठबन्धन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई नाजायज काम गराउने प्रयास गरेको थियो ।

त्यो काम रोकिदिएपछि अधिकारीलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ समिति बनाइएको थियो । अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको कारण अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नरबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो ।

सोही कारण गभर्नरमाथि बदला लिन समिति बनाइएको थियो । तर अदालतको आदेशपछि छानविन अघि नबढाइए पनि रद्द भएको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिनुभएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गभर्नरबिरुद्धको छानविन समिति नैरद्ध गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुभएको हो ।

असोज १८ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थाइल्यान्डको बैंककमा २०८१ असोज २२ देखि २४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृती दिएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृतस्तरका २८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भएको छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस्तै राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोकेको छ भने राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै बैठकले २०८१ असोज १० देखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका २०८१/८२ का लागि अधिकृत स्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।यस्तै अजिरकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।वैदेशिक रोजगार (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत भएको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा.ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गरिएको छ । यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषदले जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गरिएको छ ।