काठमाडौं, ९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेको रवि लामिछानेसँगै छविलाल  जोशीलाई पनि थुनामा नै राख्ने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत बुटवलको इजलासले गरेको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै जानलाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले  उनीहरू विरुद्ध गैरकानुनी रूपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध गरेकोले कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिएकोले थुनामा नै राख्न आदेश दिएको हो ।

रवि लामिछानेको तर्फबाट उच्च अदालतको आदेश बदर तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । ‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७ ।०५।१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बिचमा भएको मेमोरेण्डम अफ एसिसमेन्ट (एमओए) मा निज प्रतिवादी टिभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रूपमा संलग्न हुने भनिए तापनि सोही एमओएबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७ कात्तिकदेखि  २०७८ असार १ गतेसम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।  सो मध्ये रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा पनि कुनै विवाद नभएका सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

लामिछानेले सो कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भनी आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेका भए पनि उनकै हस्ताक्षरबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैँया सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

लामिछानेले आफू २०७७ पुस ३ मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि उनले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै  २०७७ कात्तिक २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘सो बैठकले ग्लोबल आइएमई बैङ्क कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ, सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो’, अदालतले स्पष्ट भाषामा भनेको छ ।

रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क  प्रालिमा  १ करोड ८० लाख रुपैँया बराबरको शेयर रहेको पनि अदालतले प्रष्ट पारको छ । ‘एमओएको सर्त बमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ, मिति २० ।७७।०५।१० मा भएको उक्त एमओएमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेश गरेको लगानी श्रोत फारममा अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन, अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ,  सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन’, अदालतले यसमा रवि लामिछाने दोषी भएको प्रष्ट भाषामा भनेको छ ।

लामिछाने सो कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि अलग भएको भनिएको मिति पश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । ‘कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो, यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीवी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन’, आदेशमा लेखिएको छ ।

अदालतले अर्को ठगका आरोपी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा उनी पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक भएकाले कम्पनीको स्थापना कालदेखि २०७८ असोज २२ गतेसम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जोशीको नाममा २०७७ बैशाख २८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट २ करोड ५० लाख कर्जा प्रवाह भएको पाइएको अदालतले जनाएको छ ।

जोशीले कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जिबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि  २०७७ कात्तिक २ को सञ्चालक समितिको बैठकमा जोशीले संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई ग्लोबल आइएमई बैङ्क कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने  निर्माण हस्ताक्षर गरेको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन’, आदेशमा जोशीको बदमासी प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ ।

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ तथा सहअभियुक्त कुमार रम्तेल, एवम् कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित जोशी कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ‘तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१।१२।२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु’, दुवै जनालाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश यसरी अदालतले दिएको छ ।