काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई निषेध गर्ने निजामती ऐन स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् । उनले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीको बारेका केही उल्लेख नगरी निजामती ऐन सरकारले ल्याएपछि आजपा अध्यक्ष साहले त्यसको विरोध गर्दै कर्मचारी–कर्मचारी बिचमा विभेद गराउने निजामती ऐन फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आज साहले गरिब श्रमजीवी विरोधी निजामती ऐन फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको जनाएका छन् । ‘सरकारी कार्यालयको तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, माली, स्वीपर, गार्ड, हल्कारालगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति रोक्नेगरी आएको संघीय निजामती ऐन कुनै पनि हिसाबले सही छैन,’ आजपा अध्यक्ष साहले भनेका छन् ।

सरकारले नै सरकारी सेवामा कर्मचारी–कर्मचारीका बिचमा विभेद गर्ने गर्ने निजामती ऐन ल्याएको आरोप उनले लगाए । उनले श्रेणिविहीन कर्मचारीलाई विज्ञापन गरी अन्य कर्मचारी जस्तै स्थायी गर्नुपर्ने र अरु कर्मचारी जस्तै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।