दुई किशोरीको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा शाही युवराज संलग्न भएको आशंका रहँदा पनि प्रहरी र सरकार मौन रहयो । न्याय व्यवस्था ढलेको स्पष्ट प्रमाण हो यो । मेरो अस्कल क्याम्पसका सहपाठीद्वय नमिता-सुनितालाई म अहिले पनि अस्कलको कक्षा कोठामा सम्झिरहन्छु ।

सञ्जय थापा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको सक्रिय राजतन्त्रकाल एक अत्यन्त विवादास्पद र जनताबिरोधी चरण हो । यो कालखण्ड राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित संसद विघटन गरी लागू गरिएको पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट शुरुभयो, जसले मुलुकलाई निरंकुशता र राजनीतिक दमनतर्फ धकेल्यो । यस अवधिमा राजनीतिक स्वतन्त्रता लगभग समाप्त भयो र शक्ति केन्द्र दरबारभित्र सीमित रह्यो ।

राजतन्त्रको त्यो कालखण्डलाई ‘सक्रिय राजतन्त्र’ भनिन्छ । किनकि राजा स्वयं कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाको केन्द्रमा थिए । यस्तो सत्ता एक्लो हातमा हुँदा भ्रष्टाचार, दमन, आर्थिक अनियमितता र जनस्वार्थ विपरित नीति निर्माणका धेरै गम्भीर घोटाला भड्किए । यो लेखमा त्यस्ता प्रमुख काण्ड, घोटाला र राज्यव्यवस्थाको विकृतिबारे तथ्याङ्कसहित विस्तृत चर्चा गरिनेछ, जसले आजको वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा विगतलाई बुझ्न र सही निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने लेखकको बिश्वास छ ।

पञ्चायती व्यवस्था : राष्ट्रवादको खोलामा निरंकुश शासन

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । ‘नेपालीपन र हाम्रो राजा, हाम्रो देश’ भन्ने नारासहित एकदलीय शासन ब्यवस्था कायम गरियो । यसले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगायो, स्वतन्त्र प्रेसलाई कठोर नियन्त्रणमा राख्यो र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू पाइतालामुनी कुचलियो । सरकारी अभिलेखहरूमा विकास र स्थायित्वको चर्चा भएपनि यथार्थमा राज्यमा भय, राजनीतिक दमन र भ्रष्टाचारको गहिरो जरा गाडेको थियो । कुनै पनि आलोचना सहन नसक्ने दमनकारी व्यवस्था बनेको थियो ।

तथ्याङ्कः
– प्रेस स्वतन्त्रतामा सन् १९७०–८० को दशकमा विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार नेपाल १५० देशमध्ये सबैभन्दा तलको स्थानमा थियो ।
– विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मध्ये हजारौं जेल परे ।

२०३६ सालको जनमत संग्रह : लोकतान्त्रिक छलकपट
जनताले बहुदलीय र पञ्चायती व्यवस्थामध्ये छान्ने अवसर पाउने जनमत संग्रह घोषणा भए पनि त्यो पूर्णतः धोखाधडीपूर्ण थियो । मतदाता नामावलीमा व्यापक गडबडी, सरकारी स्रोतहरूको अत्यधिक दुरुपयोग, र विरोध गर्नेहरूमाथि नजरबन्द, धम्की र जेलको प्रयोग गरियो । यो जनमत संग्रहले सत्तामा रहेको पञ्चायतलाई झुठो समर्थन दिएको देखाइयो, तर वास्तविकतामा जनताको असन्तोष झनै गहिरो बन्यो ।

उदाहरणः
– तत्कालीन विपक्षी नेताहरू जस्तै केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराई जेल परेका थिए ।
– निर्वाचन आयोगका अहिलेसम्म नखुलेका तथ्यहरूले व्यापक धाँधली पुष्टि गरेका छन ।

राजनीतिक दमन र अभिव्यक्तिको दमन

विचार, अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्वतन्त्रता यस कालखण्डमा तीव्र रूपमा दमन गरियो । राजनीतिक विरोधीहरू जेल, नजरबन्द र निर्वासनमा राखिए । विद्यालय र पाठ्यक्रममा राजा देवताको रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो, र सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले मात्र दरबारको पक्षमा समाचार प्रस्तुत गर्थे ।

तथ्याङ्कः
– एमनेष्टीका अनुसार सन् १९७५–९० बीचमा मानवअधिकार उल्लंघनमा नेपाल अग्रणी रहेको थियो ।
– १०० भन्दा बढी राजनीतिक कैदी मृत्यु भएको रिपोर्ट छ ।

आर्थिक विकृति र दरबारको कब्जा
सामाजिक आर्थिक रूपमा दरबारका लागि स्वार्थपूर्ण निर्णयहरू लागू भए जसले राष्ट्रिय विकासमा बाधा पुर्यायो ।

ओमेगा घडी कम्पनी काण्ड

१२५ वर्ष पुरानो विश्वप्रसिद्ध स्विस कम्पनी इmभनब क्ब् ले २०४० सालतिर नेपालमा घडीको फ्याक्ट्री स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । यसको मूल्य लाखौँ डलर पर्ने घडी उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ठूलो सम्भावना थियो । तर, ज्ञानेन्द्र शाहले ‘हिस्सा’ माग्दा कम्पनीले लगानी फिर्ता गर्यो । यसले नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) को वातावरण कमजोर भयो र औद्योगिक विकासमा ठूलो अवसर गुम्यो ।

सिपिङ कर्पोरेशन र ग्यास कम्पनी घोटाला

सरकारी परियोजनामा शाही परिवारको दबाब : राजाका नातेदार प्रायः व्यापारिक कर्पोरेशनमा दरवारले नाफाको हिस्सा माग गर्ने गर्दथे र जनताको नाममा खोलिएका संस्थालाई दरबारले निजी सम्पत्तिसरह चलाउथे । नेपालको तत्कालिन एउटै मात्र ग्यास कम्पनी नेपाल ग्यास कम्पनीलाई एकाधिकार दिइयो र दस वर्षसम्म अन्य कम्पनी खोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो पशुपती शम्सेर राणालाई १० प्रतिशत सरकारले लाभांश पाउने गरी दिइए पनि त्यो कहिल्यै पाएको थिएन ।

चौथमल जटिया काण्ड

राजनीतिक स्वार्थमा भारतीय सर्पको छाला तस्कर चौथमल जटियालाई नागरिकता दिई जनमत संग्रहमा सहयोग मागियो । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न राष्ट्रिय स्वाभिमान वन्धक वनाईयोको थियो ।

नमिता–सुमिता काण्ड

दुई किशोरीको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा शाही युवराज संलग्न भएको आशंका रहँदा पनि प्रहरी र सरकार मौन रहयो । न्याय व्यवस्था ढलेको स्पष्ट प्रमाण हो यो । मेरो अस्कल क्याम्पसका सहपाठीद्वय नमिता–सुनितालाई म अहिले पनि अस्कलको कक्षा कोठामा सम्झिरहन्छु ।

अन्य ठूला काण्डहरू

– गाई काण्ड :  गाई काण्ड धार्मिक संवेदनशीलता प्रयोग गरी पञ्चायती शासनले आफ्ना आलोचकहरूलाई लक्षित गर्ने माध्यम बनायो । सरकारी अभिलेख र समाचार स्रोतहरूमा देखिएअनुसार यस्तो विषयमा दर्जनौँ पक्राउ परे ।

– गलैचा (कालीन) काण्डः २०३८ सालतिर नेपालका प्रमुख निर्यात सामाग्रीमध्ये कालीन उद्योगमा अनियमितता भएको आरोपमा व्यापारीहरू पक्राउ परे । पछि अदालतले सफाइ दिए पनि, यो घटनामा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भनिन्छ ।

– लुम्बिनी भूमि घोटालाः लुम्बिनी विकास क्षेत्रअन्तर्गत रहेका जमिनहरू राजपरिवारनिकटका समूहले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका थिए । सरकारी नियन्त्रित दस्तावेजहरूमा योजनाबद्ध विकास रोकिएको प्रमाण भेटिन्छ ।

– रेल्वे लाइन निर्माण घोटालाः अमरगढी–निजगढ रेलमार्गजस्ता योजना घोषणा त भए, तर बजेटको गलत उपयोग, योजना कार्यान्वयनको अभाव र ठेक्का वितरणको अपारदर्शिताले रेल सेवा सुरु हुन सकेन । २०४५ सालसम्म जम्मा १५ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

– शाही परिवारको व्यापारिक दवदबाः राजपरिवारको सिधा लगानी बैंकिङ, होटल, सिमेन्ट, चिनी र चिया उद्योगमा थियो । उदाहरणका लागि, सोल्टी होटल, हिमालयन बैंक, नेपाल टेलिकममा शाही परिवारको स्वामित्व थियो । उनीहरू विदेशी साझेदारहरूसँग सिधा सम्झौता गर्थे, नीतिगत प्रभावसहित ।

– कृषि र खाद्यान्न आपूर्ति भ्रष्टाचारः २०४२ सालको कृषी मन्त्रालयको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार २५ प्रतिशत मलखाद वितरण प्रणालीमै हरायो । सस्तो मल पहुँचवालाले थुपारेर कालोबजारी गरेका थिए । बीउमा समेत गुणस्तरहीन सामान बेचिएको प्रमाण फेला परेको थियो ।

– राष्ट्र बैंक घोटालाः नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पञ्चायतकालमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको अनियमित ऋण वितरण गरिएको थियो । २०३५–२०४५ साल बीचको यो ऋणमा उच्च राजनीतिक पहुँच हुनेहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

– विदेशी लगानी अवरोधः स्वीस कम्पनी ओमेगाले नेपालमा घडीको फ्याक्ट्री खोल्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर ज्ञानेन्द्र शाहले हिस्सा मागेपछि कम्पनीले लगानी फिर्ता गर्यो यो घटनाले २०४६ सालसम्म नेपालमा एफडीआई जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम रहनुको मुख्य कारण दर्शाउँछ ।

मल्लीक आयोग र २०४६ को आन्दोलन दमन

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा राज्यले दमन गरेर दर्जनौंको हत्या र हजारौंको गिरफ्तारी गर्यो । आन्दोलनपछि गठित मल्लीक आयोगले दोषीहरूलाई नामसहित उल्लेख गर्यो तर कुनै कारबाही भएन । यो दण्डहीनताको संस्कृति स्थायी बन्यो ।

निष्कर्ष र समसामयिक सन्दर्भ

२०१७–२०४६ सालको सक्रिय राजतन्त्रकाल नेपालले गुमाएका ऐतिहासिक अवसरहरूको कालखण्ड हो । जनताको अधिकार दमन, संरचनागत भ्रष्टाचार र दरबारका स्वार्थहरूले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि धकेल्यो । आजको नेपाल जहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा छ, त्यहाँ विगतका यी काण्ड र विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ ।

नेपालको वर्तमानमा पुनः राजसंस्था स्थापना गर्न लागिएको आन्दोलनलाई बुझ्न यो विगतको अध्ययन जरुरी छ । किनभने विगतका शासनकालहरूमा भएका घोटाला, दमन र स्वार्थपूर्ण नीतिहरूले नेपाली जनतालाई अनावश्यक दुःख र विनाशको बाटोमा धकेलेका थिए ।

हामीले सचेत हुनुपर्छ कि कुनै पनि सत्ता वा व्यवस्था जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता माथि हुन सक्दैन । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र पारदर्शिताको संरक्षण नगरी मुलुकको विकास सम्भव छैन । २०४६ को जनआन्दोलनले थालनी गरेको प्रजातान्त्रिक यात्रा सजिलो थिएन र अझै बाँकी छ । हामी सबै नागरिकले इतिहासबाट सिकेर आगामी दिनमा यस्तो विगत दोहोरिन नदिन सचेत रहनुपर्छ ।

तथ्याङ्कीय विश्लेषण

– पञ्चायती कालमा भ्रष्टाचार दर हालको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी थियो ।
– मानवअधिकार उल्लंघन र दमनका घटनाहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले १५ वर्षको औसतमा वृद्धि देखाउँछन् ।
– विदेशी लगानी २०४६ पछिको समयमा मात्रै ३० प्रतिशतले वृद्धि भयो ।

अन्तिम सन्देश

हामी नेपाली बिश्वभर जहाँ रहेको भएपनि इतिहासका यी गम्भीर कामको स्मरण गरौं र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगेर्नासहित जनताको झुपडीसम्म गणतन्त्रको फल पुर्याउने काममा लागौं । ‘जनताको शक्ति माथि कुनै शक्ति छैन । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन । विगतका गल्तीहरूलाई दोहोर्याएर देशलाई थप समस्यामा नपारौं । न्याय, समानता र समृद्धिका लागि सबैले हातेमालो गरौं ।’

(लेखक थापा प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तराष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ–सं)