बागमती, १६ जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/०८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरे ।

बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । “समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ”, मकवानपुरका स्थानीय तथा पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, “मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।” यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ ।

मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिनेजस्ता सुविधा दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालनमा सहजता हुने उनले बताए ।

सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । “हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ”, अध्यक्ष रानाभाटले भने, “समग्रमा निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने खालको बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ठूलो कुरो हो ।” आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ ।

“हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने थुप्रै हल्ला थियो”, स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, “तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।” सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।

सरकारले हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना

सरकारले आगामी आव २०८२/०८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/०८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरे ।

सरकारले बजेटमार्फत हेटौँडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ ।

जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट–चियाबारी, मझिमटार–शक्तिखोर, कुलेखानी–भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा–छहरे, दोलालघाट–चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की–वसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

यस्तै, पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमा खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे ।

सरकारले हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ ।

निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा–गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम–कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौँ उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी–५ आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यता सरकारले अगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरै जसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।