भर्खरै जुन र जुलाईमा हुनलागेको संघाई सहयोग संगठन रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको वैठकमा राजनाथ सिंह र डा. जयशंकर सहभागी नभएको खण्डमा आउने शिखर सम्मेलनको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागी हुने संकेत गर्न सकिदैन । यी परिवेशमा चिनियाँ रणनीति अर्थनीतिमा केन्द्रित हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।

विपिन देव

सन् १९४९ मा माओले चीनलाई एसियाको केन्द्र भनेका थिए । एसियामा हुने हरेक उथल–पुथलको परकम्पन चीनले महसुष गर्नुपर्ने माओको उदघोषको आशय रहेको थियो । १४ वटा देशहरूसँग स्थलमार्गबाट जोडिएको र पाँच वटा देशहरूसँग सामुद्रिक मार्गबाट जोडिएको चीनले आफ्नो घरेलु नीति र सामरिक नीतिलाई परिचालन गर्न छिमेकमा भइरहेको राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक परिर्वतनलाई मध्यनजरमा राखेको हुन्छ ।

सन् २०२५ मे १२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई सार्वजनिक गरेको छ । तदनुरुप चीनले आफ्नो चुनौतीहरूलाई तीन भागमा विभक्त गरेको छ । पहिलो चुनौतिको रूपमा कट्टरपन्थ (इक्सट्रीजम), दोस्रो चुनौतीको रूपमा पृथकतावाद (सेपरेटीजम) र तेस्रो चुनौतीको रूपमा वाहिरी चलखेल (इक्सपिलिटिजम) लाई लिएको देखिन्छ । अर्थात पहिलो चुनौतीको रूपमा सिञ्उचाङ्ग प्रान्तमा भइरहेको भिगर मुसलमानहरूको विद्रोहको रूपमा लिइएको छ भने दोस्रो विद्रोहको रूपमा चीनको ताइवान नीति रहेको छ । तेस्रो चुनौतीको रूपमा भन्दा वाहिरको चीनविरुद्ध भइरहेको गतिविधिलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थात स्वतन्त्र तिब्वतको पक्षमा दलाई लामाको गतिविधि विश्वको कुना–कुनाबाट परिचालित रहेको छ । भारतमा बास गरिरहको दलाई लामा जीवनको उत्तरराद्धमा रहेका छन । १४ औं दलाई लामा आफ्नो ९८ औं जन्मदिन मनाउँदै छन । चीनको चासो दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गर्नु हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा स्थापित हुने दलाई लामाको उत्तराधिकारी तिब्वतेलीहरूलाई मान्य नहुने प्रष्ट देखिएको छ ।

यी कारक तत्वहरूकले गर्दा हरेक दवावको बावजुद चीनमा जुन पर्दशन हुने गरेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कङ्ग्रेसमा उक्त पर्दशनको विवरण दिने परिपाटि रहिआएको छ । विगतका दिनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिच्याङ्गले एक वर्षमा २ लाख जनप्रदर्शन भएको विवरण सार्वजनिक गरे तापनि कालान्तरमा प्रदर्शनहरूको विवरण सार्वजनिक भएको देखिदैन । विगत ३ दशकदेखि १० प्रतिशतको विकास दरले प्रगति गरिरहेका चीन हाल पाँच प्रतिशत खस्केको छ । हुनतः रोडियम जस्ता शोध संस्थाले चीनको वृद्धि दर दुई प्रतिशत मात्र रहेको दावि गरेका छन् ।

कोरनाको कहर, रसीया युक्रेन युद्ध, मध्यएसियाको तनाव, ट्रम्पको कर नीति र युरोपेली बजारको आर्थिक शिथिलताका कारण चीनको आर्थिक अवस्था खस्किदो छ । शहरी इलाकामा बेरोजगारी दर ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चीनमा प्रान्त–प्रान्तबीचसमेत तनाव रहेको छ । वाङ्तुङ्ग प्रान्तले आफ्नो समृद्धि र श्रोत कुनसोङ र निचिया प्रान्तलाई दिन मानेको छैन । विग्रदो अर्थ व्यवस्था र घरेलु समस्याका कारण चीन भारत र पाकिस्तानको तनावका विच वडो धीर र गम्भीर भई अघि बढिरहेको छ । पाकिस्तानले ८१ प्रतिशत हतियार चीनबाट खरिद गरेको पाइन्छ । जएफ सेभेन्टी, पी आए फिफटी र विङ्ग लौन ड्रोन समेत पाकिस्तानले चीनबाट खरिद गरेको छ ।

सन् १९७९ को भियतनाम युद्ध पश्चात चीनले कुनै पनि युद्धमा सहभागी भएको छैन । सामरिक जानकार अनुसार चीनले पाकिस्तानलाई हातहतियार दिएर आफ्नो सैन्य उपकरण क्षमताको धरातलीय जाँच समेत गरेको छ । चिनियाँ हत हतियार सफल भएको खण्डमा दक्षिण गोलाद्ध (ग्लोवल साउथ) मा उक्त हतियारहरू बेच्ने चिनियाँ रणनीति रहेको छ । तर भारत–पाकिस्तानको संग्राममा चिनियाँ हतियार र उपकरणहरू धारासायी भएको पाइन्छ । भारतको वायु सुरक्षा प्रणालीलाई भेदन गर्न चिनियाँ क्षेप्यास्त्र असफल भएको देखिन्छ । यी परिवेशमा चीनलाई आफ्नो सार्मथ्यको प्रतिरक्षा गर्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ ।

चिनियाँ समाचारसूत्र र युटुपवले चिनियाँ क्षेप्यास्त्रले “रफाल” लाई नष्ट गरेको समाचार सम्प्रषण गरिरहेको छ । चीनको “हुनची नाइन” (सुरक्षा प्रणाली) पूर्ण रूपमा नष्ट भएको कुरा पश्चिमा छापाखानाहरू समेत उल्लेख गरेका छन । वर्तमान परिवेशमा भारत पाकिस्तानको तनावलाई मध्यनजर गर्दै चीन बडो चनाखो देखिएको छ । चीनको लागि भारतको बजार बडो महत्वपूर्ण रहेको छ । भारतमा चार सय मिलियन उपभोक्ता रहेको छ । एक अध्ययनअनुसार चीनको उपभोगकर्ता ५३ प्रतिशत, भारतको ६३ प्रतिशत र अमेरिकाको ६९ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिले गर्दा चीनको लागि अमेरिको बजारको ढोका एक किसिमले अवरोध भएको छ । जबकी चीन र अमेरिका विच ५८० विलियन डलरको व्यापार रहेको छ ।

चीनले पूर्ण रूपमा पाकिस्तानसंग युद्धमा सहभागी भएको खण्डमा भारतको ठूलो व्यापार चीनको हातबाट गुम्ने जानकारहरूको आँकलन रहेको छ । चीनप्रति भारतको नीतिसमेत कडा रहेको पाइन्छ । गलवान भिडन्त पश्चात चीनको २८० वटा एप्सलाई भारतले निषेध गरेको थियो भने चिनियाँ लगानीलाई पूर्णरूपमा अवरोध गरेको थियो । लाखौं चिनियाँहरूलाई भिषा दिदै आएको भारतले प्रतिवर्ष ३५ सय भिषा मात्र चिनियाँहरूलाई प्रवाह गरेको देखिन्छ । चीनलाई दवावमा राख्न भारतले बिक्रस र संघाईमा चिनियाँ नेतृत्वालाई असफल बनाउन रणनीति लिन सक्दछ ।

भर्खरै जुन र जुलाईमा हुनलागेको संघाई सहयोग संगठन रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको वैठकमा राजनाथ सिंह र डा. जयशंकर सहभागी नभएको खण्डमा आउने शिखर सम्मेलनको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागी हुने संकेत गर्न सकिदैन । यी परिवेशमा चिनियाँ रणनीति अर्थनीतिमा केन्द्रित हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । पाकिस्तानमा बारम्बार भइरहेको चिनियाँ नागरिकप्रतिको आक्रमणका कारणले गर्दा चीनसमेत पाकिस्तानको सुरक्षा प्रणालीबाट पूर्ण विस्वस्त देखिएको छैन ।