पोखरा, १६ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालनाका क्रममा फेवाको पुन वैज्ञानिक अध्ययन गरी नयाँ क्षेत्रफल कायम गरिएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४।९५ मिटर कायम गरिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउने उहाँले बताउनुभयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने आचार्यको भनाई छ ।

यसअघिको प्रतिवेदनले फेवाको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी भनेको थियो । यसैबीच फेवातालको सिमाना (तालघर) मा शनिवारदेखि पिल्लरहरु गाडिने भएका छन् । फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालघरमा पिल्लरहरु गाड्ने बताएको हो । पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलीदेखि नै तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा फेवातालको चारैतिर पिल्लरहरु गाड्ने बताउनुभयो । “पहिलो पिल्लर मैले गाड्छु, दोस्रो पिल्लर मेयर सावले गाड्नु हुन्छ र तेस्रो पिल्लर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गाड्नु हुन्छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार तालको चारै तर्फ १ हजार ५५ वटा पिल्लरहरु गाडिने छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँकी कामहरू क्रमशः गर्दै जाने योजना बनाइएको छ ।

फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्था बारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएका नगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ ।
अव दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मिति २०८०र०३र०४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । फेवातालका सम्बन्धमा हालसम्म १३ वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार भएका अभिलेख पाइन्छ ।